काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले गैर कानूनी र अदालतको फैसलालाई नै अपहेलित गर्ने व्यक्ति, संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको माग राखेको छ ।
संघले अदालतलाई अपहेलना मुद्दासहित कडाभन्दा कडा कारवाही गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको वैधानिक निर्णय कार्यान्वयन गराउनुका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।
आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गरेको भन्दै राजनीतिक आडमा राज्यको ऐन, कानून अड्डा, अदालतको खिल्ली उडाउने कार्य आफूहरुलाई सह्य नहुने संघको दाबी छ । त्यस्ता व्यक्ति र संघ संस्थाहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन संघले माग गरेको हो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका सम्वन्धमा नेपाल रग्वी संघ समेतले कमिटीको सदस्यता प्राप्ती सम्वन्धि निवेदनमा कुनै कारवाही नगरेको सम्वन्धमा उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण÷परमादेश जारीको रिट निवेदन दर्ता गरेको र उच्च अदालत पाटनले उक्त रिट निवेदन अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितीमा राख्नु भनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा जारी आदेश तथा कमल बहादुर चित्रकारले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन उपर कारवाही भई २०८१,०९, १३ मा हुने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायतका गतिविधी नगर्नु नगराउनु, यथास्थितीमा राख्नु भनि गरेको अन्तरिम आदेश पालाना गर्न नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याउँदै गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले घोर भत्र्सना गरेको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।
ओलम्पिक कमिटीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्ने र खेलकुदको विकासका नाममा गैह कानूनी कार्य गरेको भन्दै संघले कडा रुपमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
