काठमाडौँ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका र समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउन नसकेका उमेदवारहरुलाई तोकिएको जरिवानाको मिनाहा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीको नेतृत्वमा गएको टोलीले हजार रुपैयाँ नहुने उम्मेदारले लाखौ रुपैयाँ कसरी तिर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मिहानाको लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
साथै गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग, नेपालले ०७९/०५/३१ को निर्णयलाई लिएर महासंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
- विधिको शासन र कानूनको परिपालना सबैले गर्नु पर्दछ । यसमा कुनै प्रश्न खडा हुन सक्दैन । कानूनको अज्ञानता क्षम्य पनि हुँदैन । तर कानूनको ब्यवहारिक कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने सन्दर्भमा कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानअनुसार कहिले काही ब्यवहारिक र परिस्थितिजन्य समस्या उत्पन्न हुन जान्छ र कानूनको कार्यान्वयन र परिपालना दुबैमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
- यस परिस्थितिमा ब्यवहारिक र परिस्थितीजन्य समस्याको बिचबाट कानूनको कार्यान्वयन गर्ने उपाय खोज्नु नै न्यायिक बुद्धिमता हुन जान्छ । कानूनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सजाय वा जरिवाना भनेको अन्तिम विकल्प मात्र हो । विधि निर्माताले यही बिधायिकी मनसाय राखी कानूनको निर्माण गरेको हुन्छ ।
- निर्वाचन आयोग, नेपालले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को ब्यवस्था बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको बिवरण नबुझाउने १,२३,६२४ जना उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा चालेको कदम विधिसम्मत र प्रशंसनीय भएतापनि १,२३,६२४ जना उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने अन्तिम निर्णयउपर नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी ब्यवहारिक एवं र परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान हुनु पर्दछ ।
- नेपालको यो एकमात्र कानुन हो जसले तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाएकै कारण अत्यन्त धेरै जरिवाना तोकिएको छ । नेपालको अन्य कानुनहरुमा यस्तै प्रकारका विवरण नबुझाएमा अति न्युन जरिवाना तोकिएको छ । नेपालको विद्यमान कानुनहरुको विश्लेषण गर्दा पनि यो कानुन अत्यन्त अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक नै छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।
- स्थानीय शासन प्रकृयामा महिला, दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संबिधानको व्यवस्था र मर्म रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरुको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण तोकिएका अन्यायपूर्ण जरिवाना तिर्नसक्ने सामथ्र्य नभएकोले यस प्रकारको कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन व्यवहारिक रुपले कठिन देखिन्छ ।
- जुन उमेदवार जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सिधै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ । यसप्रकारका कारवाहीका विषयले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा नै विकर्षण ल्याउने र त्यस प्रकारका लक्षित समुदायहरुको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर घट्न जानेछ ।
- आयोगले तोकेको जरिवाना २०७९ फागुन मसान्तसम्म नबुझाएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पद चैत्र १ गतेबाट स्वत जाने भएको छ । तर हजारौं महिला, दलित, जनजाति एवं पिछडिएका वर्ग जसले यति ठुलो धनराशी जरिवानाको रुपमा बुझाउन सक्ने हैसियत नभएकोले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पद त्याग गर्न तयार भएको तर जरिवाना तिर्न नसक्ने बताईरहेका छन् । केही रकम राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेमा हजारौं निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्वतः पद त्याग गर्ने परिस्थिती बन्यो भने ति पदहरुमा पुनः निर्वाचन गर्ने अवस्था सृजना हुँदा झन बढी धनराशी खर्च हुने निश्चित छ ।
- तसर्थ उक्त कानुनलाई नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी ब्यवहारिक हुनेगरी संशोधन गर्न र हाललाई देहायबमोजिम दुईवटा विकल्प मध्ये कुनै पनि विकल्पको प्रयोगबाट समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्घ सबै राजनीतिक दलहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
- एक पटकको लागि पुनर्विचार गरी बिभिन्न कारणले निर्वाचन खर्चको बिवरण नबुझाएका र बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई खर्चको बिवरण पेश गर्न पुनः केही दिन ९३० वा १५ दिनको समयावधि उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने वा, अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक हुनेगरी तोकिएको जरिवानालाई पुर्नविचार गर्ने, विवरण बुझाउने म्याद केही समयको लागि थप गर्ने र सो समयभित्र विवरण बुझाउने उमेदवारलाई तोकिएको जरिवानामा ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म जरिवाना छुट गर्ने प्रावधान राख्ने ।
- मन्त्रीपरिषद्ले जरिवाना मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिकोमा पेश गर्ने र सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिनाहा हुने व्यवस्था गर्ने ।
