राजनीनिती

बाजुरा ः कर्णालीको पानी बग्छ, तर सुविधा किन रोकियो ?

७ बैशाख २०८२, आईतवार १८:०६

सन्तोषी रावल, बैशाख ७ गते
काठमाण्डौ — जब राजधानीको सडकमा गाडीको आवाज बाक्लिन्छ, मन्त्रालयका ढोकाहरुमा नेताको घुइँचो लाग्छ । कारण एउटै — बजेट । वर्षेनी यही समय, देशका कुनाकन्दराका नेताहरु काठमाडौं आउँछन्। हातमा कागज, मुखमा योजना, फोटो खिच्न भ्याइनभ्याइ। सुदूरपश्चिमबाट पनि टोली आउँछ, बाजुराबाट पनि। उनीहरू काठमाडौंका सिंहदरबारका ढोकामा दस्तक दिन्छन् — “हाम्रो जिल्लालाई हेर्नुस !“
तर सिंहदरबारले आँखाले हेरे पनि, कानले सुनिदिँदैन ।
नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको त्यो जिल्ला, जहाँ कर्णाली नदी चार पालिका पार गर्दै बग्छ । तर विडम्बना, कर्णाली बग्ने जिल्लामा कर्णालीको सुविधा छैन । राज्यको नजरमा त्यो ठाउँ अझै ’पछाडि परेको’, ’कठिन भूगोल भएको’ भनेर चिनिन्छ । अनि योजना ? सहर, सुविधा, पहुँच र सम्बन्धको आधारमा बन्छ । जसले चिच्याउँछ, जसले देखिन्छ — उसैले पाउँछ । बाँकी सुनिने आश्वासन मात्रै पाउँछ ।
सेती लोकमार्गः सपना पुरानो, बाटो अधुरो
०३४ सालमा कल्पना गरिएको सेती लोकमार्ग आजसम्म अधुरो छ । २०६७ सालमा काम सुरु भएको यो सडकले बाजुरा, अछाम, डोटीलाई कैलालीसँग जोड्नेछ — त्यो पनि २ सय किलोमिटर छोटो गरेर । तर, त्यो सपना अझै सपनामै छ । राज्यले अधूरो छोडेको सपना हो यो ।
कर्णालीको साइनो, सुविधामा छैन नाम
कर्णालीको पानी बगेर जान्छ, तर बजेटका फाइलमा बाजुराको नाम ओझेलमा पर्छ । त्यही कर्णाली प्रदेशले सुविधा पाउने, तर कर्णाली छोएको बाजुरा छुटिने ? यो प्रश्न थुप्रै वर्षदेखि उठिरहेकै हो ।
पूर्व सांसद लालबहादुर थापा सांसद नरहे पनि बाजुराको आवाज बनिरहेका छन । यो पटक पनि उनी दलबलसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कहाँ पुगे — पाँच बुँदे मागपत्र बोकेर । मागको सूचीमा छः
सेती लोकमार्गलाई प्राथमिकता
जैतुन होइन, सिमी–स्याउ–आलुमा आधारित कृषि जोन
अस्पताल बनिसके, तर स्टाफ चाहियो
स्थानीय तहका योजना काट्न नदिन
पहुँचवालाको होइन, आवश्यकताको योजना होस्
अब राज्यको आँखाले पनि हेर्नुपर्छ
यो माग नौलो होइन । विगतमा पनि यस्तो भयो । नेताहरु गए, फोटो खिचे, प्रेस विज्ञप्ति आए। आश्वासन पनि आए। तर, बजेट निस्किँदा नाम थिएन — बाजुरा फेरि छोडियो ।
तर अहिले फरक हुनुपर्छ । अझै बजेट ‘शहरमुखी’ मात्र बनाउने हो भने ‘देश समावेशी छ’ भन्ने दाबी खोक्रो हुनेछ । कर्णालीले बगाउने बाजुरा अब चुप बस्न तयार छैन ।
अब कागजले होइन, कामले न्याय चाहिएको छ । बाजुरा कुनै ‘अन्य जिल्ला’ होइन, त्यो पनि नेपालकै भूभाग हो — समान हक र अवसर सहितको ।
बाजुराका जनताले सरकारसँग ठूलै कुरा मागेका छैनन् — केवल देखिएको विभेद अन्त्य गरियोस्, र विकासको मुहान सबै ठाउँमा समान बगोस भन्ने मात्र हो ।
कर्णालीको पानी बाजुरामा झैँ, अब विकास पनि त्यही लहरमा बग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्