कला/मनोरञ्जन

निर्माताले ६१ वटा सिन काटे पछि ‘उदयपुर फाइल्स’ ले पायाे रिलिजकाे अनुमति

२३ श्रावण २०८२, बिहीबार २१:४५

मुम्बई, २३ साउन । जमियत उलेमा–ए–हिन्दका अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनीले तीन तह (सेन्सर बोर्ड, दिल्ली उच्च न्यायालय र सर्वोच्च अदालत) मा गरेको समय सापेक्ष र बलियो कानुनी लडाइको परिणाम स्वरूप विवादास्पद हिन्दी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्सु’ बाट कुल ६१ आपत्तिजनक दृश्यहरू हटाइएको छ।

अब फिल्म अगस्त ८ बाट हलमा रिलिज हुँदैछ । फिल्मको बारेमा मौलाना मदनीको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति नुपुर शर्माको बयानमा थियो, जुन उनले पैगम्बर मुहम्मद साहिब र उमहतुल मोमिनीन (पैगम्बर साहिबका पवित्र पत्नीहरू) को बारेमा दिएकी थिइन्। अब त्यो दृश्य फिल्मबाट पूरै हटाइएको छ ।

उल्लेखनीय छ कि मौलाना मदनीले दायर गरेको याचिकामा दिल्ली उच्च अदालतले पनि फिल्म निर्माताले गैरकानूनी रूपमा रिलिज गरेको अप्रमाणित ट्रेलरलाई लिएको थियो।

यसमा देवबन्दको सन्दर्भ मात्र थिएन तर नुपुर शर्माको आपत्तिजनक बयान पनि समावेश थियो, जुन उनले २०२२ मा दिएकी थिइन्। जुलाई १० मा दिइएको आदेशमा दिल्ली उच्च अदालतले यो ट्रेलर रिलिजको विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

मौलाना मदनीले अब सरकारले उक्त निर्देशन अनुसार फिल्म निर्मातालाई उचित कारबाही गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सेन्सर बोर्डले पहिलो ५५ दृष्य हटाएर फिल्मलाई सर्टिफिकेट दिएको थियो।

तर, नुपुर शर्माको भनाईमा मौलाना मदनीको कडा आपत्तिका कारण २१ जुलाईमा केन्द्र सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्दै उक्त दृश्य हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अब सरकारले चलचित्रबाट थप ५ वटा आपत्तिजनक दृश्य हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।  चलचित्रसँग देखाइएको अस्वीकरण समेत परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइएको छ । ६ अगस्त २०२५ मा जारी गरिएको नयाँ आदेशमा यो स्पष्ट गरिएको छ कि फिल्म निर्माताले नुपुर शर्माको बयानसँग सम्बन्धित अन्य आपत्तिजनक दृश्यहरू पनि स्वेच्छाले हटाएको छ। निःसन्देह यो ठूलो कानुनी जीत हो।

यो फिल्मले मुस्लिमहरूको छविमा आँच पुर्‍याएको आरोप लगाइएको थियो र मौलाना मदनीले यसको कडा निन्दा गरेका थिए। उनीविरुद्ध कानुनी कारबाही थालिएको हो । तर, अहिले फिल्मबाट सबै विवादित दृश्य हटाइएको छ । मौलाना मदनीले पनि यो फिल्मको सर्टिफिकेट रद्द गर्ने सरकारको अपेक्षा थियो तर त्यसो भएन ।

यसबारे टिप्पणी गर्दै मौलाना मदनीले भने, ‘महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि हाम्रा सबै आपत्तिहरूलाई सरकारले वैध मानेको थियो र फिल्मबाट ती दृश्यहरू मात्र हटाइएन, जसमा हामीले आपत्ति जनाएका थियौं, सरकारले नै अन्य दृश्य पनि हटाउन निर्देशन दिएको छ ।”

उनले थप भने, ‘जब फिल्ममा मुस्लिमलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गर्ने चलन बनेको छ, तब यो फिल्मलाई लिएर कानुनी लडाइँ लडेको छ । र, त्यसको परिणाम साम्प्रदायिक शक्तिलाई खुसी पार्ने नियतले यस्ता फिल्म बनाएर देशको एकता, भाइचारा र शान्तिमा खलल पु¥याउने प्रयास गर्ने चलचित्रकर्मीहरूका लागि कडा चेतावनी हो ।”

अन्तमा उनले यो घटनाले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को नाममा कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वा समुदायको धार्मिक भावनामा चोट पुर्याउन पाइँदैन भन्ने ठूलो पाठ र खुला घोषणा भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्