काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि भारतले नेपाललाई दिने सहयोग (अनुदान) रकम २ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२३/२४ को संघीय बजेट वक्तव्यमार्फत भारत सरकारले नेपाललाई दिने सहयोगको रकम बढाएको हो ।
निर्मला सीतारमण, वित्तमन्त्री (भारत)
यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष भारतले नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १ अर्ब २५ करोड भारु अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भारतले नेपाललाई ४ अर्ब २५ करोड भारु अर्थात् ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याएको थियो ।
भारतले भुटानलाई भारु २४ अर्ब, माल्दिभ्सलाई ४ अर्ब, अफगानिस्तान र बंगलादेशलाई २/२ अर्ब तथा श्रीलंकालाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारु अनुदान रकम छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि भारतले भुटानलाई दिने सहयोग रकम घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले भुटानलाई २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । भुटानपछि नेपाल भारतले धेरै अनुदान सहयोग गर्ने दोस्रो मुलुक हो ।
भारत सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतमा वार्षिक ७ लाख भारु आम्दानी गर्नेले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयकर छुटको यस्तो सीमा यसअघि वार्षिक ५ लाख भारु थियो । भारतीय मध्यमवर्गले कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूकै माग सम्बोधन गर्दै भारतले आयकरको सीमा बढाएको हो । पछिल्ला ८ वर्षदेखि भारतमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा परिवर्तन भएको थिएन । व्यक्तिगत अधिकतम आयकरको दर पनि ४२ प्रतिशतबाट घटाएर ३९ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
भारतमा पनि ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म व्यक्तिगत आयकरको सीमा तय गरिएको छ । यसअनुसार ७ लाख भारुभन्दा बढी ३ देखि ६ लाखसम्म अतिरिक्त आम्दानी हुनेले ५ प्रतिशत, ६ देखि ९ लाख अतिरिक्त आम्दानी हुनेले १० प्रतिशत, ९ देखि १२ लाख अतिरिक्त आम्दानी हुनेले १५ प्रतिशत, १२ देखि १५ लाखसम्म अतिरिक्त आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अतिरिक्त आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तै भारतले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी–निजी साझेदारी मोडलमा पर्यटन क्षेत्र विकासका योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ । बजेटमा समावेशी विकास, पूर्वाधार विकास र लगानी, हरित क्रान्ति, युवा शक्ति र वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले एग्रिकल्चर एक्सिलेटर फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कटन (कपास) को उत्पादकत्व बढाउन सरकारी, निजी र साझेदारी मोडलमा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पशुपालन, मत्स्यपालन र दुग्ध उत्पादनका लागि २० लाख करोड भारु छुट्याएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निक्षेपको सीमा १५ लाखबाट बढाएर ३० लाख भारु पुर्याएको छ । अविवाहितका लागि यस्तो निक्षेप सीमा साढे ४ लाखबाट बढाएर ९ लाख र विवाहितका लागि ९ लाखबाट १५ लाख भारु बनाइएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न भारतले कर्जा सुरक्षण योजना पनि ल्याएको छ । आगामी वर्ष इनर्जी ट्रान्जिसनका लागि ३५ हजार करोड विनियोजन गरेको छ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमको बजेट ३० प्रतिशतले कटाइएको छ । किसानलाई मल खरिदमा दिइँदै आएको छुट पनि २० प्रतिशतले घटको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई भने प्राथमिकता दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भारत सरकारले विद्युतीय उपकरण तथा नयाँ ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसअनुसार बजेट वक्तव्यमा मोबाइल फोनको उत्पादन बढाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ (पार्टपुर्जा) आयातमा भारी छुट दिइँदै आएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यसअघिका कर छुटलाई निरन्तरता दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्पेयर पार्ट्स तथा कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटको नीति ल्याएको छ । यसअनुसार क्यामेराका लेन्स, लिथियम ब्याट्रीलगायतका आयातमा २.५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकामा यसलाई हटाएको छ ।
टीभी उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण तथा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा पनि भारत सरकारले छुट दिएको छ । टेलिभिजन बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको भन्सार २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि यस्तो दर ५ प्रतिशत थियो ।
विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन तथा प्रयोगलाई बढाउन भारतले केही वर्षयता सहुलियत दिइरहेको छ । तर सवारीसाधनका पार्टपुर्जा आयातमा ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २७.२ लाख करोडको आय तथा ऋण र ४५ लाख करोडको खर्चसहितको बजेट घोषणा गरेको छ । जसमा २३.३ लाख करोड करमार्फत उठाउने लक्ष्य छ । भारतले करिब ४ सय ५० खर्ब भारुको बजेट विनियोजन गरेको हो । यसमध्ये करिब १ सय करोड पुँजीगत खर्च छ । त्यसमध्ये करिब २० खर्ब रेल र पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ ।
