काठमाडौँ । उत्तर कोरियामा विदेशी चलचित्र र टेलिभिजन धारावाहिकहरू हेर्नेहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइने गरेको रिपोर्ट बाहिर आएपछि यसको चर्चा अहिले चलेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियाको तानाशाही शासनले आफ्ना नागरिकहरूमाथि जबरजस्ती श्रम लादिरहेको छ र उनीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई थप सीमित गरिरहेको खुलासा गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार कार्यालयले विगत एक दशकमा उत्तर कोरियाले ‘नागरिकहरूको जीवनका सबै पक्षहरू’ मा नियन्त्रण कडा पारेको बताएको छ । प्रतिवेदनले आज संसारमा अन्य कुनै पनि जनसंख्या यति धेरै प्रतिबन्धहरूमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले यहाँ मानिसहरूको निगरानी गर्न सिर्जना गरिएको प्रणालीलाई ‘अझ व्यापक’ बनाइएको पनि बताएको छ, जसको एउटा कारण प्रविधिको क्षेत्रमा विकास हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार आयुक्त भोल्कर टर्कले यदि यो अवस्था जारी रह्यो भने, उत्तर कोरियाका जनताले ‘अझ पीडा, क्रूर दमन र डर’  सामना गर्नुपर्नेछ, जुन उनीहरूले लामो समयदेखि भोगिरहेका छन् । यो रिपोर्ट विगत १० वर्षमा आफ्नो ज्यान बचाउन उत्तर कोरियाबाट भागेका ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेको बताइएको छ । उनीहरूले उत्तर कोरियामा मृत्युदण्डको प्रयोग बढेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०१५ देखि, यहाँ कम्तिमा छवटा नयाँ कानूनहरू लागू गरिएका छन् जसले मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्दछ । उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ-उनले मानिसहरूको जानकारीमा पहुँच सीमित गर्न खोजिरहेका छन् र अब फिल्म र टेलिभिजन सिरियल जस्ता विदेशी मिडिया सामग्री हेर्ने र साझेदारी गर्नेलाई पनि मृत्युदण्ड दिन सकिने कानुन बनाएका छन् ।

उत्तर कोरियाबाट भागेका मानिसहरूले संयुक्त राष्ट्रका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई २०२० देखि, विदेशी सामग्री वितरण गर्ने क्रममा फाँसी दिने घटनामा वृद्धि भएको बताएका छन् । सजायहरू सार्वजनिक रूपमा गोली हानेर दिइन्छ ताकि मानिसहरू डराउन सकून् र उनीहरूले कानूनको उल्लङ्घन नगरून् ।

काङ ग्युरी २०२३ मा उत्तर कोरियाबाट भागे । उनले बीबीसीलाई उनका तीन साथीहरूलाई दक्षिण कोरियाली सामग्रीसहित पक्राउ परेकोमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको बताएकी छन् । उनका २३ वर्षीया साथीमध्ये एकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। मुद्दाको समयमा ग्युरी उपस्थित थिइन् । उनले भनिन्- ‘मुद्दामा उनीहरूलाई लागूऔषध अपराधीहरूसँग राखिएको थियो । यी अपराधहरूलाई अब उस्तै मानिन्छ ।’ उनले २०२० देखि मानिसहरूमा डर बढेको बताएकी छन् ।

यस घटनाको एक दशक अघि, मानिसहरूले सरकारबाट उच्च अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यस्ता अनुभवहरूले उनीहरूको आशा चकनाचुर पारिदिए ।

उत्तर कोरियाबाट भागेका मानिसहरूले किम जोङ-उनले २०११ मा देशमा सत्ता सम्हाले, मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा सुधार आउने आशा गरेका थिए । किम जोङ-उनले अब भोकै सुत्नु पर्दैन, अर्थात् पर्याप्त खान पाउने वाचा गरेका थिए । किमले आणविक हतियार विकास गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र देशको रक्षा गर्ने वाचा गरेका थिए ।

तर संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो प्रतिवेदनमा २०१९ मा किम जोङ-उनले पश्चिमा र अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडे । किमले हतियार बनाउने कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गरे, त्यसपछि यहाँ मानिसहरूको जीवन कठिन मात्र भएन, तर मानव अधिकारको स्तर पनि बिग्रन थालेको उल्लेख गरको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले कुरा गरेका लगभग सबै मानिसहरूले आफूहरूसँग पर्याप्त खाना नभएको र दिनको तीन पटक खाना पाउनु विलासिता भएको बताएका छन् ।

धेरै मानिसहरूले कोभिड महामारीको समयमा खाद्यान्नको गम्भीर अभाव भएको र देशभरि भोकमरीले धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेका छन् । यस समयमा, सरकारले अनौपचारिक बजारहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगायो जहाँ परिवारहरू आपसमा लेनदेन गर्थे, जसले गर्दा उनीहरूलाई बाँच्न गाह्रो भयो । यसका साथै, उत्तर कोरियाले चीनसँगको आफ्नो सीमामा नियन्त्रण कडा बनायो । सरकारले सेनालाई सीमा पार गर्न खोज्नेहरूलाई गोली हान्न आदेश दियो ।

२०१८ मा उत्तर कोरियाबाट भागेकी एक महिलाले भनिन्- ‘किम जोङ-उनको सुरुवाती दिनहरूमा हामीलाई आशा थियो, तर त्यो लामो समय टिकेन । सरकारले बिस्तारै मानिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जीविकोपार्जन गर्नबाट रोक्यो र बाँच्ने साधारण काम पनि अब दैनिक यातना बनेको छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- पछिल्ला १० वर्षमा, सरकारले मानिसहरूमाथि लगभग पूर्ण नियन्त्रण लिएको छ । मानिसहरू आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक, चाहे त्यो आफ्नै निर्णय लिन सक्षम छैनन् ।’

उत्तर कोरियाबाट भागेका एक व्यक्तिले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सरकारको कार्य ‘जनताको आँखा र कान बन्द गर्नु’  हो ।

उनले भनेका छन्- ‘यो एक विशेष प्रकारको नियन्त्रण हो, जसको उद्देश्य असन्तुष्टि वा गुनासोको सानो संकेतलाई पनि हटाउनु हो ।’

प्रतिवेदनका अनुसार, गरिब परिवारका मानिसहरूलाई ‘शक ब्रिगेड’ मा भर्ती गरिन्छ, जहाँ उनीहरूलाई निर्माण वा खानी जस्ता अत्यन्तै कठिन र खतरनाक परिस्थितिहरूमा काम गर्न लगाइन्छ ।

त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरू सोच्छन्,यसले उनीहरूको सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउनेछ, तर यो काम खतरनाक छ र यस काममा मृत्यु सामान्य छ । तर काम गर्ने अवस्था सुधार गर्नुको सट्टा, सरकारले यी मृत्युहरूलाई बढाइचढाइ गर्छ । यी मृत्युहरूलाई किम जोङ-उनको लागि ‘बलिदान’ को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ, हालैका वर्षहरूमा हजारौं अनाथ र सडक बालबालिकाहरू पनि यसमा फसेका छन् ।

२०१४ मा, संयुक्त राष्ट्र संघको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पहिलो पटक उत्तर कोरियाली सरकारले मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको पाइएको उल्लेख गरेको थियो ।

यस प्रतिवेदन पछि, अब संयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । २०१४ को प्रतिवेदनले देशको कुख्यात राजनीतिक कारागार (शिविर) मा सबैभन्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको पत्ता लगायो, जहाँ मानिसहरूलाई आजीवन कैद गर्न सकिन्छ र बेपत्ता पार्न सकिन्छ ।

२०२५ को प्रतिवेदनले कम्तिमा चारवटा यस्ता शिविरहरू अझै पनि सञ्चालनमा रहेको पत्ता लगाएको छ । नियमित जेलहरूमा कैदीहरूलाई पनि यातना र दुर्व्यवहार गरिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले कुरा गरेका धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूले कैदीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिएको, अत्यधिक काम लगाइएको र कुपोषणबाट मरेको देखेको बताए । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियाका जेलहरूमा गार्डहरूद्वारा हुने हिंसामा ‘थोरै कमी’ जस्ता ‘केही सीमित सुधार’ भएको रिपोर्ट गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले यो मुद्दालाई हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पठाउन आग्रह गरेको छ । तर यो हुनको लागि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले यसलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । २०१९ देखि, चीन र रूसले उत्तर कोरियामा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासहरूलाई बारम्बार अवरुद्ध गरेका छन् । दुवै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् ।

गत हप्ता, किम जोङ-उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरे । उनले बेइजिङमा एक सैन्य परेडमा भाग लिए । यो उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम र यसका नागरिकहरूप्रतिको व्यवहारको बारेमा यी देशहरूद्वारा मौन अनुमोदनको संकेत थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कारबाही गर्न अपील गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियाली सरकारलाई आफ्ना राजनीतिक शिविरहरू बन्द गर्न, मृत्युदण्ड खारेज गर्न र आफ्ना नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको बारेमा शिक्षित गर्न पनि आग्रह गरिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्क भन्छन्, हाम्रो प्रतिवेदनले विशेष गरी (उत्तर कोरियाली) युवाहरूमा परिवर्तनको लागि बलियो इच्छा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।

-बिबिसीबाट