काठमाडौं। सांसदहरुले संसदमा कुनै सामान तोडफोड गरेमा आफैंले क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने भएको छ ।
१० माघमा गठित नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिनिधिसभाको नियमावली परिमार्जनमा केन्द्रित छ । नियमावली परिमार्जनका क्रममा समिति सदस्यहरु सांसदले कुनै भौतिक क्षति पुर्याए उनैबाट भराउने व्यवस्था राख्न एकमत भएका हुन् ।
विगतमा सांसदहरुले संसद बैठकस्थलमा कुर्सी र माइक फोडेको इतिहास छ । एमाले नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ कुर्सी र माइक फुटाएपछि क्षतिको विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरिएको र ७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस भएको सम्झिन्छन् । ‘७ लाख त हो क्षतिपूर्ति भराऔं भनेको, होइन भन्ने भयो र त्यो त्यसै रह्यो’ नेम्वाङले मस्यौदा समितिको बैठकमा भने ।
संसदमा भएका तोडफोडका घटनालाई ख्याल गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा पनि कुनै सांसदले संसद बैठकमा भौतिक क्षति पुर्याए स्वयंबाट भराउने व्यवस्था राखिएको थियो । जसलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागिएको हो ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमति अनुसार नियमावलीमा संसदमा सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था राखिनेछ । जहाँ संसदमा सांसदले भौतिक क्षति पुर्याए स्वयंबाट क्षतिपूर्ति भराइने प्रावधान रहनेछ ।
नियमावलीको मस्यौदा अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नु प्रत्येक सांसदको कर्तव्य हुनेछ ।
कुनै पनि सांसदले अनुशासन भंग गरेमा, गर्न लागेमा, सभाको प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमले बैठक कक्षभित्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा, बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा, कुनै भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएमा सभामुखले बैठक कक्षबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्नेछन् ।
‘यसरी निष्कासित सांसदलाई सभामुखले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाटै भराउने आदेश दिन सक्नेछ’ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कुनै सांसदले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुर्याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भएपनि कारबाही हुनेछ । नियमावली अनुसार यसरी निष्कासित भएको सांसदले १५ दिनसम्म प्रतिनिधि सभा र कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।
तर सभामुखले कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । कारबाहीमा परेर निष्कासित वा निलम्बित भएको सांसदले चित्त बुझ्दो सफाइ पेश गरे वा आफ्नो भूल स्वीकार गरे सभामुखले माफी दिएर कारबाही फिर्ता लिन सक्छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । मस्यौदा समिति माघ १० गते बसेको थियो । बिहीबारसम्म ६ वटा बैठक बसेका छन् । सकेसम्म समयमै नियमावलीको काम सकाउने प्रयास रहेको गिरीले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १०४ मा ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने’ उल्लेख छ । त्यसअनुसार २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको हो ।
समितिको सदस्यमा सांसदहरु अनिता देवी, डा।अमरेशकुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला, रमेश लेखक, लिलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सीता गुरूङ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा चित्रबहादुर केसीले समितिको सभापतित्व गरिरहेका छन् ।
