काठमाडौं। सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा बिहीबारे केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। जसमा रेमश चौधरीसहित टीकापुर घटनाका दोषी र विभिन्न फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था समावेश छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ मा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता ल्याउन सकिने’ व्यवस्था छ। जहाँ नेपाल सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग भएको सहमति अनुसार सरकारवादी भई चलेका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा जुनसुकै तहमा भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ।
२०७८ साल जेठ १८ गते तत्कालीन सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। जहाँ टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ। सोही सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो।
रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न लागेको छ।संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ११६ मा दफा ११६क थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था राख्न खोजिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो। उक्त आरोपमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलगायत केही आरोपितलाई जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो।
आफू निर्दोष रहेको भन्दै चौधरीले उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बदर गरी सफाइ पाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । उक्त पुनरावेदन हालसम्म विचाराधीन छ।
