काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका १३६ उम्मेदवारबाट जरिवाना बापत साढे ४ करोड राजस्व संकलन भएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू १ लाख २३ हजार ६२४ जना छन्। उनीहरु विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको आयोगले कसले कति जरिवाना तिर्नुपर्ने भनी तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबारसम्म १३६ जनाले जरिवाना बापतको रकम बुझाएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिवाना रकम तोकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिवाना रकम बुझाउन भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद जानेछ।
निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने’ उल्लेख छ।
