काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चलचित्र सम्बन्धी ऐन संसदीय अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताएकी छिन् ।
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) र सरोकारवालाबिचको अन्तरक्रियामा उनले २०२६ सालको कानुनले अहिलेको आवश्यकता पूर्ती गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ ऐन संसदीय अधिवेशनमा तयारी गरेर पठाउने प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘०२६ सालको कानुनले अहिलेको आवश्यकता पूर्ती गर्न सक्दैन्, कानुनभन्दा बाहिर हामी जान पनि सक्दैनौं । त्यस कारण कानुनलाई समयसापेक्षित बनाउने काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो र यसका लागि प्रयासरत छौं । अहिले हामीले अर्थ र कानुनमा सैद्धान्तिक स्विकृतीका लागि पत्र पठाइसकेका छौं । सम्भवत संसदीय अधिवेशनमा पेश गर्ने गरेर ऐनलाई तयारी गरेर पठाउने प्रक्रियामा छौं । यसबाट नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा अहिले बनाउने कानुनले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ ।’
उनले चलचित्र क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि नीतिगत र बजेटबाट गर्नुपर्ने सुधारको लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अब आउने बजेट, कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकतामा हामीले चलचित्रसँग सम्बन्धित विषयहरुको के व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिने हो भने त्यसलाई प्रभावकारी तरिकाले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधानको लागि नीतिगत रुपमा र बजेटका सवालमा हामी मेहेनत गर्नेछौ ।’
सेन्सर बोर्डले समस्या अभावकाबिचबाट जसरी काम गरेको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिदैँ यसको सहजीकरणको लागि प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ ।