राजनीति सम्भावनाहरू बीचको खेल हो भनिन्छ, जसको प्रयोग प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर पुष्टि गरिदिए।
त्यतिमात्र होइन, केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्लान भन्ने कुरो कसैको दिमागमै थिएन। प्रचण्डको नामै सुन्न नचाहने ओलीले अन्तत: सबैलाई चित खुवाउँदै प्रचण्डलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाएरै छाडे। यो पनि सम्भावनाहरू बीचकै खेल थियो।
यदि, प्रतिगमनका विरुद्ध जुटेका दलहरूबीच निर्वाचन परिणामपछि पनि सहकार्य भएको भए एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपथ्र्यो। तर, एमाले दोस्रो दल भएर पनि उसले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने अनेकौँ उपायको खोजी गरिरहेको थियो। यो कुरालाई कांग्रेसका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
कांग्रेसका नेताहरू आन्तरिक कलहमै व्यस्त रहे। कतिसम्म भने, ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउलान भन्ने कुरामा स्वयं देउवा विश्वस्त थिएनन्। त्यसैले बालुवाटारको बैठकबाट बालकोट निस्केका प्रचण्डलाई देउवाले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी बालकोटमा कुरा नमिले फर्किएर आउनुहोला। हामी पर्खिरहन्छौँ।’
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, प्रचण्डलाई हरियो घाँस देखाएर राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकार, राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्ति आफ्नो कब्जामा पारेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप यो ‘बुख्याचा सरकार’ निर्माण भएको छ।
नेपालको राजनीतिमा प्रमुख दलहरू बीच सहकार्यको संस्कार बन्दै आएको छ। लोकतन्त्रमा सहकार्य उत्कृष्ट अभ्यास हो। विगतमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख छुट्टाछुट्टै दलबाट बनेको अनुभव हामीसँग छ। यसर्थ, गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणामअनुसार सरकार गठन भएको भए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्रीमा सहकार्यको संस्कृति विकास हुने थियो । जसले शक्ति सन्तुलनमा समेत अहं भूमिका खेल्दथ्यो।
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा राम्रो वातावरण बन्थ्यो। दुर्भाग्य नेपाली जनताले सोचेजस्तो सत्ता समिकरण बनेन। आधा–आधा कार्यकाल सत्ता संचालन गर्ने सहमतिको आधारमा बनेको यो सरकार कुन बेला ढल्छ कसैले भन्न नसक्ने अवस्था छ । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, प्रचण्डलाई हरियो घाँस देखाएर राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकार, राजदूत नियुक्ति र संवैधानिक नियुक्ति आफ्नो कब्जामा पारेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप यो ‘बुख्याचा सरकार’ निर्माण भएको छ। यी सबै पद ओलीले हात पारेपछि प्रचण्ड घर न घाटका हुने छन्। त्यतिबेला फेरि प्रचण्डलाई कांग्रेसको साथ चाहिने हुँदा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु हुँदैन। बरु, राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नु प्रचण्डका लागि वुद्धिमानी हुने छ।
साभार: दृष्टि राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट।
