काठमाडौँ। अन्तत: रवि लामिछानले नेपाली नागरिक बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलापछि अनागरिक बनेका उनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुरानो नेपाली नागरिकतालाई नै पुनः कायम गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रसाशन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा उनले नागरिकता लिन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने मात्रै भनेकाले सोहीअनुसार उनले सामान्य प्रक्रियाबाट नागरिकता लिएका हुन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरा सत्य भएपनि त्यसपछि उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी प्रयोग गरेको पुष्टि भएको थियो । त्यही नागरिकता प्रक्रिया पुरा गर्न उनी आइतबार बिहान प्रशासन पुगेका थिए।
लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि मात्रै लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए ।
यही विवादमा अदालतले लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई नदिएको ठहर गरेको थियो । यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको पनि अदालतले ठहर गरेको थियो ।
सो अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । नागरिकता अवैध ठहर भएपनि उनले मन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाएका थिए ।
