महोत्तरी, २६ जेठः राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको मधेस प्रदेश मञ्चले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउन सम्बद्धपक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मञ्चको मधेस प्रदेशले आज साँझ बर्दिबासमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमि समस्या समाधान आयोग र सम्बद्ध स्थानीय तहका नेतृत्वलाई अपेक्षित काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संविधानमै आवास, भूमि र जीविकोपार्जनको हक सुनिश्चित गरी सो प्रयोजनका लागि आयोग गठन भए पनि मधेसमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यगत लगत तयार हुन नसकेको मञ्चले जनाएको छ । “लगत सङ्कलन सम्बन्धित स्थानीय तह र आयोगको सहकार्यमा अघि बढ्न पर्ने हो”, मञ्चका प्रदेश सचिव अनुप माझीले भन्नुभयो, “तर मधेसमा यो काम अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेको छैन ।”
कार्यक्रममा मञ्चले खासगरी दलितहरु ऐतिहासिक रुपमै अन्यायमा पर्दै आएकाले दलितलाई सुरक्षित आवास र खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन संविधानको मर्मअनुसार काम अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । मञ्चले आयोग र सम्बद्ध स्थानीयतहसँग समन्वय गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
