उखु अनुदानमा दिँदै आएको रकम कटौती गरेपछि कञ्चनपुरका किसानले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान कटौती गरे पछि उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले अहिले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पनि कटौती गरेको उनीहरूको आरोप छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँसमेत भुक्तानी नगरेको र ०८२/८३ को बजेटमार्फत अनुदानै कटौती गरिएको समेत जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नेपाल सरकार, चिनी उद्योग र किसानबिच उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीमा अन्तःशुल्क हटाई मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिलाको ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम उखुको मूल्यमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ पछि सरकारले सो हटाएर अनुदानमा परिणत गरेकोमा अहिले अनुदान नै कटौती गरेपछि किसान निरुत्साहित हुनु परेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु उत्पादक किसान हकहित तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरि चन्द ठकुरीले अनुदान कटौती गरेर किसानलाई विदेशिन बाध्य पार्ने व्यवस्था हटाई विगतको जस्तै अनुदान निरन्तरता दिनु पर्ने बताए । अनुदान निरन्तरताका साथै गत वर्षको भुक्तानी, चालू वर्षको मूल्य निर्धारण गर्नसमेत माग अघि सारेका छन्।
