प्रवास

एनआरएनएमा सबै पक्षलाई समेट्न ‘विन–विन’ मोडेल अपनाउन सकिन्छ ; भीम उदास

२८ आश्विन २०८२, मंगलवार ११:२७

२२ वर्षको यात्रा केवल उपलब्धिको कथा होइन । यो राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको प्रतिक पनि हो । एनआरएनएले विश्वका नेपालीहरूलाई एउटा साझा पहिचान दिएको छ । यसको पाँच उद्देश्य—विकासमा सहभागिता, विश्वभरका नेपालीहरूको सुरक्षा, आपसी सञ्जाल सुदृढीकरण, संस्कृति संरक्षण र लगानी प्रवद्र्धन अझै पनि सान्दर्भिक छन् ।

भीम उदास

संस्थापक–एनआरएनए

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आन्दोलनले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको दुई दशक पूरा गरिसेको छ । सन् २००३ मा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूको हितका लागि सुरु गरिएको यो अभियान आज ८७ देशमा फैलिइसकेको छ ।

यति छोटो अवधिमा संस्थाले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू प्रशंसनीय छन् । तर यसबीच संस्थाभित्र देखा परेका राजनीतिक प्रभाव, गुटबन्दी र आन्तरिक विभाजनले यसको विश्वसनीयता र एकताको भावना कमजोर बनाएको एनआरएनएका संस्थापक भीम उदासले बताए ।

दुई दशकअघि स्थापना भएको एनआरएनएले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने काम गरेको छ । विश्वका अन्य डायस्पोरा समुदाय जस्तै मेक्सिकन, इजरायली, आर्मेनियन वा रशियनका तुलनामा एनआरएनए औपचारिक रूपमा दर्ता भई मातृभूमिसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने एक मात्र संस्था हो । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप, ज्ञान, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म ८७ देशमा यसको कन्ट्री च्याप्टर स्थापना भइसकेको छ र आगामी पाँच वर्षभित्र यो संख्या एकसय देशमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । २० वर्षको छोटो अवधिमा यसले नेपाली समुदायबीच सञ्जाल विस्तार गर्न, नेपाली भाषा–संस्कृतिको संरक्षणमा योगदान गर्न र नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

तर पनि, यो यात्रा सहज नरहेको बताउँदै उनले संस्थाले सन् २००५ मा १०० मिलियन अमेरिकी डलरको विकास तथा लगानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको तर कानुनी र प्रशासनिक अवरोधका कारण अझै पनि यो कोष सञ्चालनमा आउन नसकिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्मका विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव र नीति अस्थिरताले यो योजना कागजमै सीमित बनेको उदासको भनाई छ ।

गैर–राजनीतिक संस्था, तर राजनीतिक प्रभाव गहिरिँदै

नेपाल न्युज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा उनले एनआरएनएको विधानमा स्पष्ट रूपमा यो गैर–राजनीतिक र गैर–नाफामूलक संस्था भनेर लेखिएको भएपनि संस्था भित्र राजनीतिक दलको प्रभाव गहिरिँदै गएको बताए ।

‘यसको उद्देश्य नेपालको हितका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकजुट गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थमा योगदान पु¥याउनु हो । तर समयक्रममा संस्थाभित्र राजनीतिक प्रभाव प्रवेश गर्न पुगेको छ,’ उनले भने । ‘प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो राजनीतिक विचार हुन सक्छ । कोही वामपन्थी, कोही प्रजातन्त्रवादी वा अन्य विचारका समर्थक तर, संस्थामा प्रवेश गरेपछि सबैले आफ्नो व्यक्तिगत सोचभन्दा माथि उठेर संस्थाका उद्देश्यअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, हरेक दुई वर्षमा हुने सम्मेलन र नेतृत्व चयनका बेला राजनीतिक प्रभाव र गुटबन्दीले संस्थालाई विभाजित बनाइरहेको छ ।’

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रभाव संस्थाभित्र प्रवेश गरिरहेको आरोप नयाँ होइन् । नेतृत्वमा आउन चाहने कतिपय व्यक्तिहरूले नेपालका दलहरूको सहयोग लिने र उनीहरूबाट समर्थन माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी दलगत प्रभाव संस्थाभित्र गहिरिँदा गैरराजनीतिक संस्था राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न पुगेको छ ।

उनको भनाईमा ‘२००५ मा एक वामपन्थी नेताले भनेका थिए एनआरएनए एक राष्ट्रिय स्वार्थको संस्था हो, यसलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्छ । तर समयक्रममा त्यो सन्देश हरायो ।’

गत दुई वर्षदेखि संस्थाभित्र दुई स्पष्ट समूह बनेको बताउँदै उनले बद्री केसी नेतृत्वको समूह र जापानमा बस्ने महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूह दुबै पक्षले आफूलाई वैधानिक ठान्दै छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । यसले संस्थाको एकता मात्र होइन, यसको विश्वसनीयतामा पनि आघात पु¥याएको छ ।

संस्थाभित्र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनु र व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थालाई राजनीतिक रंगमा ढाल्न थालेको आरोप बढ्दै गएको उदासको अनुभव छ ।

हरेक कार्यकालपछि नयाँ विवाद उत्पन्न हुनु र त्यसलाई समाधान गर्न अदालत वा सरकारको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउनु पनि संस्थाको कमजोरीको संकेत भएको उनले बताए ।

विदेशमा सफल नेपाली, तर देशका लागि लगानी कठिन

विदेशमा रहेका नेपालीहरू आज विश्वभर सफल उद्यमी र व्यवसायीका रूपमा पहिचान बनाइरहेका छन् । बीस वर्षअघि श्रमिकको रूपमा विदेश गएका नेपालीहरू अहिले होटल, रेष्टुरेन्ट र कम्पनीका मालिक बनेका छन् । उनीहरूले विदेशीहरूलाई समेत रोजगारी दिएका छन् ।

तर, नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा उनीहरू निराश भएको भन्दै उनले कम्पनी रजिष्ट्रेशनदेखि कर नीतिसम्मका जटिल प्रक्रिया, श्रमिक संघका अव्यवस्थित क्रियाकलाप, कानुनी अनिश्चितता र राजनीतिक अस्थिरताले लगानी वातावरण कमजोर बनेको बताएका छन् । यही कारणले सन् २००५ मा घोषणा गरिएको लगानी कोष पनि व्यवहारमा आउन नसकेको उनले दाबी गरे ।

एनआरएनएका कतिपय सदस्यहरूले भने, ‘नेपालमा लगानी ल्याउने भन्दा पनि लगानी गर्न डराउने अवस्था छ । जबसम्म प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी र सहज हुँदैन, विदेशी नेपालीको पुँजी नेपाल फर्किन कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

साथै, एनआरएन समुदायले दोहोरो नागरिकताको विषयमा पनि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा रहेका नेपालीहरूले ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणासहित कानुनी रूपमा सम्बन्ध कायम राख्न माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले पछि ‘एनआरएन कार्ड’ र ‘एनआरएन नागरिकता’ दिने व्यवस्था गरे पनि यसले अपेक्षित प्रभाव पार्न नसकेको उदासले बताए । धेरै एनआरएनहरूले नागरिकता लिएपछि पनि नेपालमा जग्गा किन्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा सरकारी निकायमा सम्मानपूर्वक व्यवहार पाउने अधिकार नपाएको उनको भनाई छ ।

जसलेगर्दा हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश बनाएको छ । उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन्, तर व्यवहारिक र कानुनी अवरोधका कारण उनीहरूको उत्साह कम हुँद गएको उनले जानकारी दिए ।

एकताको प्रयास ः ‘विन–विन’ मोडेलतर्फका सम्भावना

यी सबै चुनौतीबीच पछिल्लो समय एक सकारात्मक संकेत देखिएको छ । बद्री केसी समूह र महेश श्रेष्ठ समूहबीच एकता प्रयास सुरु भएको छ । दुबै पक्षका प्रतिनिधिहरूले बसेर संस्थालाई पुनः एक बनाउने सहमति जनाएको उनले बताए ।

अब हुने आगामी सम्मेलन संयुक्त रूपमा गर्ने तयारीमा भएको भन्दै उनले अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तरिम अवधिमा संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने ? नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा बिवाद रहेको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार पछिल्लो छलफलमा तीन विकल्पहरू प्रस्तावित छन् । पहिलो, दुबै पक्षका प्रतिनिधिहरूबाट समान संख्यामा सदस्य लिएर एउटा ‘मर्ज कमिटी’ गठन गर्ने । दोस्रो, दुबै अध्यक्षहरू—बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले मिलेर अन्तरिम अवधिको नेतृत्व गर्ने र तेस्रो, दुबै अध्यक्षले राजीनामा दिएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष पाँच–छ सदस्यीय अन्तरिम कमिटी बनाउने रहेको छ ।

कुन मोडेल अघि बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय छलफलपछि हुने भएकाले हाल  दुबै पक्षले यसलाई ‘गिभ एण्ड टेक’ होइन, बरु ‘विन–विन’ स्थितिको रूपमा हेरिरहेको उनले बताए । केसीलाई पनि सजिलो छैन, श्रेष्ठलाई पनि चुनौती छ, तर सहकार्य गरेर संस्था एक बनाउने प्रतिबद्धता दुवैको देखिएको उनले जानकारी दिए ।

एनआरएनए ः देश निर्माणको नयाँ आशा

२२ वर्षको यात्रा केवल उपलब्धिको कथा होइन । यो राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको प्रतिक पनि हो । एनआरएनएले विश्वका नेपालीहरूलाई एउटा साझा पहिचान दिएको छ । यसको पाँच उद्देश्य—नेपाल विकासमा सहभागिता, विश्वभरका नेपालीहरूको सुरक्षा, आपसी सञ्जाल सुदृढीकरण, नेपाली संस्कृति संरक्षण र लगानी प्रवद्र्धन अझै पनि सान्दर्भिक छन् ।

अब राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर संस्थालाई पुनः गैर–राजनीतिक, पारदर्शी र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संस्थाभित्र एकता कायम भएमा एनआरएनए फेरि आफ्नो प्रारम्भिक लक्ष्य मातृभूमिको विकासमा योगदान दिने बाटोमा फर्कन सक्ने आंकलन गरे ।

जसरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूले श्रम, सीप र ज्ञानका माध्यमबाट आफ्नो पहिचान विश्वभर बनाएका छन्, त्यसरी नै उनीहरूले नेपालको विकासमा पनि स्थायी योगदान दिन सक्छन् । तर त्यसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, नीति स्पष्टता र प्रशासनिक सहजता अपरिहार्य छ ।

‘अब एनआरएनएलाई केवल विदेशमा नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्था होइन, नेपालका सम्भावनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने प्लेटफर्मका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । दुई दशकको संघर्षपछि एनआरएनए आज नयाँ मोडमा उभिएको छ । जहाँ एकता, पारदर्शिता र मातृभूमिप्रतिको प्रतिबद्धता नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्