संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८१औँ सत्र
नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा सम्बोधन
तथा उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
म यहाँ हिमालयको काखमा अवस्थित एक दुर्गम देश नेपालबाट आएको छु—मानवताका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी बोकेर।
म चाहन्थेँ कि आज यहाँ उभिएर म केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका सपनाहरूको बारेमा मात्र कुरा गरूँ।
तर आज मैले अकल्पनीय स्तरको मृत्यु र विनाशको पीडा सुनाउनुपरेको छ।
घर फर्किएर कहिल्यै नआउने आफ्ना प्रियजनको बाटो हेरिरहेका परिवारहरूको व्यथा सुनाउनुपरेको छ।
माटो, ढुङ्गा र बाढीको भेलमा बेपत्ता भएका र सायद कहिल्यै फेला नपर्ने शवहरूको खोजी गरिरहेका समुदायहरूको पीडा सुनाउनुपरेको छ।
केही मिनेटमै बगेर नामेट भएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूको कथा सुनाउनुपरेको छ।
र, दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशातर्फ लम्किँदै गरेको एउटा देशको यात्रा कसरी एक्कासि रोकियो, त्यो यथार्थ सुनाउनुपरेको छ।
चार हप्ताअघि मात्रै, संसारले नेपालका हिमाली बस्तीहरूमा आएको त्यो विनाशकारी बाढीको भयानक दृश्य देख्यो—जसलाई धेरैले “हिमाली सुनामी” को संज्ञा दिएका छन्।
भोटेकोशी-त्रिशूलीको त्यो विपत्ति केवल एक स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, त्यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र आज म यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु: के हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चिकै सुनेका छौँ त?
लगभग तीन वर्षअघि, हाम्रै सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्यूले मडारिँदै गरेको जलवायु विपत्तिको पागलपनविरुद्ध मानवतालाई खबरदारी गर्नुभएको थियो।
तर संसारको शिरबाट आएको त्यो चित्कार पर्याप्त रूपमा सुनिएन।
हामीले नेपालमा त्यो सुन्यौँ। हाम्रा समुदायहरूले सुने।
संसारभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याइरहे।
तर हामी—विश्वका राजनीतिक नेतृत्व—जोखिममा परेका नागरिकहरूलाई चाहिने गति र स्तरमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यमा बदल्न असमर्थ र लापरवाह रह्यौँ।
गत महिना हामीले त्यसैको दुःखद परिणाम भोग्यौँ।
बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील परिस्थितिकीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँदै लगेको छ।
हिमनदीहरू मुनिको जमेको जमिन (पर्माफ्रोस्ट) पग्लिँदै जाँदा पहाडका भित्ताहरू कमजोर बन्दै गएका छन् र हिउँ-पहिरो, बाढी तथा शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
यसबाट सिर्जित विनाशले नेपाल र चीन दुवैतर्फ हाहाकार मच्चायो र त्यो बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र भारततर्फ बग्दै गयो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य सिकाउँछ:
जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा चिन्दैन।
हिमनदी र बाढीहरू राहदानीमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
म यहाँ गुनासो पोख्न आएको होइन, केही ठोस सुझावहरू राख्न उपस्थित भएको हुँ।
सर्वप्रथम, जलप्रलयपछिको संकटमा हामीलाई सहयोगको हात बढाउने सबैप्रति म नेपालको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू—भारत र चीन—ले तत्काल र उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान गरे।
अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका शुभचिन्तकहरू नेपालको पक्षमा उभिए।
ती सबैलाई कृतज्ञ नेपाली जनताको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु: यहाँहरूलाई धेरै-धेरै धन्यवाद।
अब नेपालका सामु पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको एउटा विशाल चुनौती खडा छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले भौतिक पुनर्निर्माणका लागि मात्रै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, यस पटक पनि हामी यहाँहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
तर यो विपद् नेपालको सीमाभन्दा बाहिर किन महत्वपूर्ण छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।
यो संकट हामीले सिर्जना गरेका हैनौँ। तर यसको भयानक मूल्य भने हामी चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिएर खुम्चिँदैछन्। हाम्रा पहाडका भित्ताहरू कमजोर बनिरहेका छन्। हाम्रा नदीहरूको बहाव अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ।
र, हरेक ठूला विपद्ले वर्षौँको विकास प्रयासलाई एकैपटक नामेट पार्ने जोखिम बढाइरहेको छ।
नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय संकट मात्र होइन, यो विकासकै संकट हो।
यसले हाम्रा सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र रोजगारी नष्ट गर्छ।
यसले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई तहसनहस बनाइदिन्छ।
र, आफूले नगरेको अपराधको क्षतिपूर्तिका लागि एउटा गरिब राष्ट्रलाई थप ऋण लिन बाध्य पार्छ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौँ।
जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू-राजनीतिक रणभूमि बनाउन हामी यहाँ उपस्थित भएका हैनौँ।
हामी त सबैलाई साझा उत्तरदायित्व र ऐक्यबद्धतातर्फ पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै ‘साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’ को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ।
जसले यो समस्या निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग समाधान गर्ने बढी क्षमता छ, उनीहरूले धेरै दायित्व लिनैपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर नारा बन्नु हुँदैन।
हाम्रा जनतालाई आफ्नो बितेको इतिहास बारम्बार पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइनुपर्छ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा निकै परसम्मका करोडौँ जनतालाई पानी, पर्यावरण, कृषि र जीवन निर्वाहको आधार प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको कुनै किनारामा रहेको निरर्थक भूभाग होइन; यो त सिङ्गो पृथ्वीकै जीवन-रक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो।
त्यसैले, तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा एउटा “हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र” (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी भू-उपग्रहका तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गरौँ।
जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गरौँ।
सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ।
र जब विपत्ति आइपर्छ, सीमापार सहायता र उद्धारलाई प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गरौँ।
हिमालय खण्डित सूचनाहरूको सीमाना नबनोस्, बरु अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एउटा नमुना प्रयोगशाला बनोस्।
एउटा अल्पविकसित देश भए तापनि नेपालले आफ्नो परिस्थितिकीय हिस्साभन्दा निकै बढी योगदान विश्वलाई दिइरहेको छ:
हामीले वनजङ्गलको संरक्षण र विस्तार गरी आफ्नो कुल भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वनले ढाकेका छौँ।
हामी आफ्ना सबै स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र छिमेकी देशहरूमा फोहोर ऊर्जालाई विस्थापित गर्न पुग्ने गरी तीव्र गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ।
हामी युरोपका विकसित देशहरूकै दाँजोमा विद्युतीय यातायातको विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ।
हामी स्थानीय स्तरमै जलवायु अनुकूलन प्रणाली बलियो बनाउँदैछौँ, र भविष्यमा आउने अझ तीव्र र बारम्बारका विपद्हरूको सामना गर्न हामी अझ धेरै गर्नेछौँ।
तर, विश्वव्यापी सुशासनको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपाल एक्लै लड्न सक्दैन।
त्यसैले यो महासभाले यी छवटा शब्दहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ:
राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण (Relief, Rehabilitation, Reconstruction)।
जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता (Responsibility, Reparation, Resilience)।
पहिलो तीन शब्द विपत्तिलगत्तै हामीलाई चाहिने प्राथमिक आवश्यकता हुन्।
दोस्रो तीन शब्द विपत्ति हाम्रो स्थायी नियति नबनोस् भन्नका लागि आवश्यक दीर्घकालीन आधार हुन्।
जब जलवायुजन्य विपद्ले कुनै विपन्न देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, तब त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा स-साना अनुदानको टालटुले सहायता हुनै सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त र अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग चाहिन्छ। ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund), ‘ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी’ र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्तै अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त यस्तो प्रशासनिक चक्रव्यूह बन्नु हुँदैन जहाँ पीडित देशहरूले सहयोग पाउनकै लागि वर्षौँसम्म आफू संकटमा परेको प्रमाण जुटाउन कागजी कसरत गर्नुपरोस्।
जब कसैको घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, तब हामी त्यो परिवारलाई पचास वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ।
हामी सिधै आगो निभाउन लाग्छौँ।
जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ त्यही हुनुपर्छ।
यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ डोहोर्याउँछ:
हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानव इतिहासका भयानक विश्वयुद्धहरूको खरानीबाट भएको थियो।
यसको प्रतिज्ञा थियो—सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्यादा कायम रहनेछ।
हरेक मानव जातिको गरिमाको कदर हुनेछ।
र शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, कमजोरहरूले केवल त्यसैलाई शिरोपर गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली ठूलो दबाब र संकटमा छ।
धेरैजसो अवस्थामा सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गरिरहेको छ।
नेपालको दृढ विश्वास छ कि हामीलाई अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्व आर्थिक व्यवस्थाको खाँचो छ।
सन् १९९४ मा, युएनडीपी (UNDP) को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानव सुरक्षा’ (Human Security) को अवधारणा अघि सारेको थियो।
त्यसले सुरक्षालाई केवल भौगोलिक सीमानासँग होइन, जनतासँग जोडेको थियो; हतियारसँग होइन, विकाससँग जोडेको थियो। त्यसले भय र अभावबाट मुक्ति पाउन ‘शान्ति लाभांश’ (peace dividend) को आह्वान गरेको थियो।
यसै मार्चमा सम्पन्न नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित हाम्रो नयाँ बहुमतको सरकारले पदभार सम्हालेदेखि नै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ।
जब यस वर्षायाममा नेपालकी एउटी गरिब किसान खेतमा बिउ छर्न गइन्, उनले समयमै मल पाइनन्। जब हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्र गर्न चाह्यौँ, त्यहाँ अलकत्रा (बिटुमिन) अभाव भयो। जब एउटा परिवार साँझको खाना पकाउन बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भयो।
एकातर्फ पग्लिँदै गरेका हिमनदी, बिथोलिएको बालीचक्र र बिना चेतावनी आउने बाढी छन्। अर्कोतर्फ, बिनाकारण गरिब जनतालाई दण्डित गर्ने विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको मार छ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगठ्ठाले सीमापार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन्, समयसीमाभित्रै पुग्छन्। तर नेपालको एउटा किसानले खाँचो परेको बेला बजार मूल्य तिरेर पनि समयमै मल वा इन्धन खरिद गर्न पाउँदैन।
हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ जहाँ युद्धका लागि रसद ढुवानी निर्बाध छ, तर खाद्यान्न र बाँच्ने आधारभूत सामग्रीको ढुवानी भने अस्तव्यस्त छ।
र, यो केवल नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुभयो भने पनि तपाईंले यही साझा पीडा सुन्नुहुनेछ: हामी त्यो जलवायुबाट प्रताडित भयौँ जसलाई तताउन हाम्रो कुनै भूमिका थिएन, र हामी ती युद्धहरूको चपेटामा पर्यौँ जुन युद्ध हामीले सुरु नै गरेका थिएनौँ।
यसले देखाउँछ कि वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थाभित्र बाहिर देखिएभन्दा धेरै कुरा भत्किसकेका छन्।
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ।
तर म यहाँ यसलाई समाचारको विषय बनाउन आएको होइन।
म यो मञ्चबाट जेसुकै भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट र दृढताका साथ भन्न आएको हुँ: मूल्य तिर्न तयार देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र संसारको कुनै पनि कुनामा घातक हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई उसको जीविकोपार्जनका आधारभूत साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन।
यसैकारण हामी अझै पनि बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ। यसैकारण हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिएको छ जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस्, र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै मिलेर काम गर्न सकौँ।
त्यसैले, जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन।
यो ‘वितरणात्मक न्याय’ (Distributive Justice) हो—जहाँ लागत कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा आउँछ।
यो ‘प्रक्रियागत न्याय’ (Procedural Justice) हो—जहाँ कसको आवाज सुनिने भन्ने अधिकार आउँछ।
र यो हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित देशहरू र भविष्यमा जन्मिने पुस्ताहरूको अस्तित्व समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण हो।
भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुन गइरहेको “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” (Sagarmatha to the Sea) साइड-इभेन्टमार्फत नेपाल यो विमर्शको नेतृत्व गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ।
श्रीमान् अध्यक्ष तथा महामहिमहरू,
हामी यस महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा उभिएका छौँ—र नेपाल एउटा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा झल्काउने ताजा लोकतान्त्रिक जनादेशसहित यहाँ उपस्थित छ।
हाम्रा युवाहरूले निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको राजनीतिको माग गरेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल हाम्रो राष्ट्रिय कथा मात्र होइन। यो त युद्ध, असमानता र अवसरविहीनताविरुद्ध विश्वभर चलिरहेको युवा जागरणकै एक हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: परिणाम दिने राज्य निर्माण गर्नु—मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नै माटोमा प्रगति गर्ने न्यायपूर्ण अवसर सुनिश्चित गर्नु।
नेपालको बाढीले बढ्दो चरम जलवायु संकटले निर्धारण गर्ने भविष्यको प्रष्ट संकेत गरेको छ। हाम्रा विगतका मापदण्डहरू अब सान्दर्भिक रहेनन्। त्यसैले हामीले तदर्थवादी प्रतिक्रियाबाट अघि बढेर ‘पूर्व-तयारीको स्थायी संस्कृति’ अपनाउनैपर्छ।
आउनुहोस्, हामी उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ, जलवायु बिमा र नवप्रवर्तनमा स्रोत जुटाऔँ।
बलिया पूर्वाधार र पारदर्शी संस्थाहरूको निर्माण गरौँ।
जीवाश्म इन्धनमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाऔँ।
समयमै चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणालीहरूको विकास गरौँ।
र, सबैभन्दा कमजोरहरूलाई सबैभन्दा अधिकारविहीन बनाउने विद्यमान विश्व व्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र जब अर्को चेतावनी विश्वको शिरबाट आउनेछ:
हामी त्यो सुन्न तयार हौँ, र तत्काल कदम चाल्न तयार रहौँ।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
