काठमाडौँ । आम जनताहरु तिहार मनाइरहेका बेला कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर २४ घण्टाभित्रै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । तिहारसम्म नै टिकटक चलि नै रह्यो । तिहार सकिएपछि भने सर्वोच्चमा रिट हाल्नेको लाइन लाग्यो भने टिकटकरहरु सडकमा निस्किए ।
शुरु शुरुमा गीत संगितमा हाउभाउ मिलाउन सकिने गरी १५ सकेण्डको छोटो भिडियो राख्न सकिने टिकटक मनोरञ्जनको प्लेटफर्म बनेको थियो । कला र गला भएर पनि दुरदराजमा अवसर नपाएकाहरुलाई पनि टिकटक राम्रो अवसर बन्यो । टिकटकबाटै स्थापित भएर केहीले म्यूजिक भिडियोहरुमा पनि स्थान बनाए । मनोरञ्जनका रूपमा मात्र लिइने टिकटक पछिल्लो समय ज्ञान, विज्ञान, समाचार, सूचना, व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन थाल्यो । कम्पनीले १५ सेकेण्डदेखि १० मिनेटसम्मकै भिडियो अपलोड गर्न सकिने बनाइदियो । टिकटकप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएपछि यसको दुरुपयोग पनि बढ्दै गयो । ब्यक्ति विशेषको चरित्रहत्या गर्नेदेखि आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्दै गयो ।
टिकटकको मात्र होइन, अन्य सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग पनि उस्तै गरी भइरहेको छ । तर सामाजिक सञ्जाल सरकारको कामकारबाहीमाथि खबरदारी पनि गरि रहेको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नियमन गर्नुपर्नेबारे बहस भइरहँदा सरकारले टिकटक नै बन्द गर्ने हठात् निर्णय गर्यो । मुलुकमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी ब्याप्त छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । मुलुकको बेथिति उस्तै छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएर आम नागरिक रमाइरहेको सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउनु उचित नभएको कतिपयको तर्क छ ।
सामाजिक सञ्जालहरु मध्ये टिकटकबाट सबै भन्दा बढी बेथिति र अराजकता मौलाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइए पनि प्रयोगकर्ताहरु गैरकानूनी तरिकाले भए पनि प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् । अधिकांश टिकटकरहरु अहिले पनि भीपीएन र डिएनएसको प्रयोग गरेर टिकटक प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले सरकारलाई अर्को चुनौति थपिदिएको छ । भीपीएन र डिएनएसको प्रयोग बढ्दा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको ‘पोर्नसाइट’ पनि ‘लगइन’ भइरहेको छ ।
केही महिना यताका टिकटक कन्टेन्टहरू धार्मिक, सामुदायिक र जातीय सद्भाव बिगार्ने खालका थिए भन्नेमा दुईमत छैन । यसको प्रयोगबाट आर्थिक लाभ समेत लिएकाहरु भ्यूज बढाउनका लागि अश्लिल सामग्री बनाइरहेका छन् । भ्रमपूर्ण र सनसनीपूर्ण सामग्री बनाउने र प्रसार गर्ने होडबाजीले राजनीतिकर्मी, कलाकारदेखि आमसर्वसाधारण पनि ‘डिपफेक’को सिकार बन्न पुगे । यसको नियमन जरुरी छ । तर सरकारले निगरानी गर्न सक्ने माध्यमलाई प्रतिबन्ध नै लगाएकोमा टिकटकरहरु असन्तुष्ट छन् ।
सरकारले आम जनतालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई खोसेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन परेको छ । रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला त गर्ला नै तर नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने काम सरकार गर्नु हुँदैन ।
