काठमाडौँ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुरुप दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बनेका छैनन् । दलितलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू कानून निर्माण गरेर सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन बनेको छ । काठमाडौंमा जागरण मिडिया सेण्टरले गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएको अधिकारलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था र कानून निर्माण प्रक्रिया विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए ।
संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानमा दलित अधिकारका थुप्रै सवाल समेटिए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको बताए । उनले दलित आयोग, राजनीतिक दलका भातृसंठन र दलित अधिकारकर्मी लगायतहरुले पनि आफ्नो भुमिका प्रभावकरीरुपले खेल्न नसकेको धारणा राखे । छलफलका लागि कार्यपत्र नै पेश गरेका उनले कानून बनाउन सरकारको उदासीनताकै कारण समस्या देखिएको बताए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै लेखक तथा अधिकारकर्मी रिता शाहले दलित समुदायको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत तथा विभेद भएकाले सबै भन्दा पछाडि पारिएका दलित महिला र मधेशी दलित समुदायको सवाललाई कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जो कमजोर छ, जसलाई न्याय चाहिएको छ, उसका लागि आज संविधान र सरकार चाहिएको हो । तर सरकार नै उनीहरूको पक्षमा नभएपछि उनीहरूले कसरी बाँच्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदाय आज जुन ठाउँमा छ, यसको पछाडि हाम्रो सामाजिक संरचना र जात व्यवस्था दोषी छ ।’
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यपाक कृष्ण हाच्छेथुले संविधान बनेपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनुमा परम्परावादी सोच रहेको बताए । ‘जबसम्म दलित समुदाय संगठित रुपमा आवाज उठाएर निर्णायक तहमा पुग्न सक्दैनन्, तब सम्म अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन,’ उनले भने । प्राध्यापक हाछेथुले दलित समुदाय राजनीतिमा आउन गैरभौगोलिक सवालको बहस गर्नु पर्ने धारणा राखे । संविधान सभा सदस्य बिनोद पहाडीले पटक–पटक सरकार परिर्वतन भए पनि कुनै पनि सरकार दलित सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन गम्भिर नभएको बताए । ‘आज सम्मका आन्दोलन सत्ता केन्द्रीत भए, सवाल केन्द्रीत आन्दोलन नहँुदा कुनै पनि परिर्वतनले दलित समुदायलाई छुन सकेन,’ उनले भने ।
छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले संविधान अनुरुप ऐन, नियम, कानुनहरु बनाउने कुरामा ढिला सुस्ती भइरहेको बताइन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले अहिले दलित आयोग र आरक्षण माथी प्रहार भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिस बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले व्यवस्था परिर्वतन भएपनि दलित समुदायको अवस्था परिर्वतन आउन नसकेको बताइन् । ‘संंविधानमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा समावेशिताको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
