काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। सरकारले केहीदिन अघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिवानामा फी मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिएकी थिइन्।
वलीले दायर गरेको रिटको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो। उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले बताए।
