कल्पना थापा

शेख हसिना वाजेद (जन्म सेप्टेम्बर २८, १९४७ तुंगीपारा, पूर्वी पाकिस्तान अहिले बंगलादेश) एक बंगाली राजनीतिज्ञ र अवामी लीग राजनीतिक पार्टीकी नेता हुन्, जसले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म पाँच वर्ष पहिलो कार्यकाल बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरिन् । सन् २००९ देखि २०२४ सम्म लगातार १५ वर्ष बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनिन । पछिल्लो कार्यकाल जनवरी २०२४ को आम चुनाव पछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको पाँचौं कार्यकाल चलिरहेको थियो । तथापि गत जुलाई देखि हाल सम्म व्यापक अशान्ति भयो, आन्दोलन भयो, अहिले राजिनामा दिई देश छोडेकी छन् । अहिले राजीनामा दिने स्थीति र देश छाड्नु पर्नु तत्कालिन थियो तर यसको कारण धेरै वर्ष देखि जनता पिल्सिएको, पेलिएको र अहिले परिणाम मात्र आएको देखिन्छ तर यो अवस्था सम्म आउन देशी विदेशी सबै खाले चलखेल भएको कुरा संचार माध्यमवाट बुझिएको छ । तर के आकलन गर्न सकिन्छ भने शेख हसिनाले सूचना राम्रो पाईनन की सूचना पाएर त्यसलाई नजरअन्दाज गरिन भन्ने विषय सोचनिय छ ।

गत मार्च देखि बिस्तारै सूरु भएको विद्यार्थीको आन्दोलन आज आएर कसरी सयौंको ज्यान गयो बुझ्न आवश्यक छ । सन २०२४ जनवरीको आम चुनावमा हसिनाको विवादास्पद जित भयो । त्यस पछि जुलाईमा सकरात्मक कार्य वा कोटा विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा राजनीतिक अशान्ति सुरु भएको थियो । हसिना सरकारले उक्त कोटा प्रणाली खारेज समेत गरेको थियो । कोटा खारेजको बिरोधमा सरकार विरुद्ध अदालतमा मुद्धा पर्यो त्यसको सुनुवाई स्वरुप उच्च अदालतले बंगलादेश मुक्ति युद्धमा लडेका मानिसहरूका आफन्तहरूलाई निजामती सेवाको जागिरमा  पुन : स्थापित गरिदियो । जुन अदालतको फैसला आयो त्यही फैसलाको विरुद्धमा विद्यिार्थीहरुको विद्रोह सूरु भएको थियो । जुन आज आएर आधिकारिक रुपमा सयौं भनिए पनि लगभल हजारको हाराहारीमा मानिसहरुको ज्यान गएको र उतिनै संख्यामा अंग-भंग भएको खबर वाहिर आएका छन् । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । त्यस समयमा मेरिटमा आधारित छनोट प्रणालीको माग गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरूले यी कोटाहरूलाई भेदभावपूर्ण ठानेका थिए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अन्ततः कोटाहरू फिर्ता गरेको थियो तर विरोधीहरु अन्यतत्वहरु सरकार विरोधी आन्दोलनमा परिणत भए, जसमा हसिनालाई राजीनामा दिनको लागि आह्वान गरिएको थियो जब सरकारले इन्टरनेट लगाएतका संचार माध्यममा कर्फ्यू लगाई विरोधलाई दवाउन खोज्यो तव सरकार विरुद्धको आन्दोलन र झडपहरू सबैभन्दा घातक बन्न पुगे ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेशको स्वतन्त्र गराउने प्रमुख शेख मुजिबुर रहमान हुन जसलाई बंगलादेशका पिता वा स्वतन्त्र सेनानी पनि भनिन्छ। आज उनैको शालिक घनले हानेर फुटाइदैछ । भित्र जे जे कारण भए पनि बाहिर हेर्दा सरकारसंग सेना पनि रिसाएको र मौका हेरेर बसेको जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लुटपाट हुदाँ समेत टुलु टुलु हेरेर बस्ने सेना कहिले र के को लागि काम लाग्ला । किनकी हसिनाले छोडे पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सबै सम्पत्ती राष्ट्रको सम्पत्ती थियो । राष्ट्रको सम्पत्ती जोगाउनु पर्ने कर्तव्य राष्ट्रिय सेना र पुलिस प्रशासनको थियो । त्यसो गरेको त पाइएन उल्टै वाटो खुल्ला बनाइदिएको बुझिन्छ । मुजिबुर रहमानको सालिकमा सेना आफै सामेल भएर घन हान्दै गरेको तस्विर सामाजिक संजालमा भाईरल भैरहेका छन् । के स्पष्ट हुन सकिन्छ भने कहि न कही बंगलादेशमा सेना पनि शासन सत्ता चलाउन मौका हेरिरहेको थियो । भलै विद्यार्थीहरुले सेनाको कुरा नमानि स्वतन्त्र र सर्वपक्षिय सरकारको माग गरेका छन् र गठन समेत भएको छ ।

अर्को तर्फ के बुझ्न सकिन्छ भने पश्चिमा शक्तिहरु जो बंगलादेशमा शान्ती चाहदैन थिए, स्थीरता चाहदैन थिए, भित्र भित्र आफ्नो स्रोत परिचालन गर्दै जातिय हिंसा मंचाउन लागि परेको बुझ्न सकिन्छ । अल्पसंख्यक हिंन्दु समुदायलाई धेरै दुख दिएको देखिन्छ । केही समय अझै अस्थिरतामा खेलेर उच्च आर्थिक वृद्धि गरेको बंगलादेशलाई फेरी राजनीतिक भुमरिमा पार्ने र बिकासको गतिलाई रोक्ने संकेत बुझ्न सकिन्छ । शेख हसिना एक नेता मात्र नभई राष्ट्र प्रेमी स्वतन्त्र सेनानिकी छोरी पनि हुन । १५ अगस्ट १९७५ मा हसिनाका बुबा (जो केही महिना मात्र बंगलादेशको राष्ट्रपति बनेका थिए), आमा र तीन भाइको आफ्नै घरमा सैन्य अधिकारीहरूले षडयान्त्रपुर्वक हत्या गरेका थिए । हत्या भएको बेला देशबाहिर रहेकी हसिनाले त्यसपछि ६ वर्ष निर्वासनमा बिताएकी थिइन । हसिनाका बुबा र परिवारको हत्या अभियोगमा दोषी ठहरिएका पाँच पूर्व सैन्य अधिकारीहरूलाई ढाकामा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । हसिनाको पहिलो कार्यकालमा उनीहरूको सुनुवाइ सुरु भएको लगभग १३ वर्ष पछि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यसै वर्ष देखि सरकारले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामबाट उत्पन्न भएका युद्ध अपराधका मुद्दाहरूको सुनुवाइ सुरु गर्न पहिलो न्यायाधिकरण स्थापना गरेको थियो । न्यायाधिकरणका धेरै दोषीहरू विपक्षी पाटीका प्रभावशाली सदस्यहरु पनि थिए । यो प्रकृयालाई उनिहरुले राजनीतिक रूपमा प्रेरित गरेको आरोप लगाई विरोध गरे जसको कारण हसिनाको सम्पुर्ण मेहनत बेकार भएको थियो ।

माथिका सबै घटनाक्रमले के स्पष्ट हुन सकिन्छ भने हसिना सरकारको विरुद्ध भित्र भित्र आन्दोलन र आक्रोसहरु भुसको आगो जसरी फैलिरहेको थियो । कुन रुपमा बाहिर निष्कले निहुँ खोजिरहेको थियो । जातिय, क्षेत्रिय र धार्मिक मुद्धाहरुलाई जनताको रोजि रोटी भन्दा वढि प्राथामिकताका साथ उठाएका कट्टरवादीहरुले भिडलाई नियन्त्रण गर्न तिर होइन भड्काउदै आफ्नो आफ्नो रोटी सेक्न लागेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

सरकारी जागिर खानाको लागि छुट्टाइएको छनोट प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी थप योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने माग विद्यार्थीहरुको जाएज थियो । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जागिरमा कोटा प्रणाली खारेजको निर्णय अदातल प्रकृयवाट खारेज गरेपछि आन्दोलन चर्किएको हो । यसले के देखिन्छ भने जनतामा बेरोजगारीको दर उच्च छ । हसिना सरकार भ्रष्टाचारमा डुवेको छ । सरकारका कामसँग जनतामा व्यापक असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको देखिन्छ । नागरिकले सरकारलाई अवज्ञा आन्दोलनको रूपमा यो आन्दोलनलाई चित्रण गरेका थिए । सरकारद्वारा कर्फ्यू घोषणा गरिएको थियो र प्रदर्शनलाई शान्त पार्न दवाउनको लागि इन्टरनेट लगायत संचार माध्यममा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । जनताको प्रतिसोध जाग्यो र हजारौं मानिसहरू सडकमा उत्रिए, ढाकामा जुलुस निकाले र झडपको क्रममा भएको मृत्युको लागि हसिनाले माफी माग्नु पर्ने र राजिनामा दिनु पर्ने माग राखेका थिए । यस घटनावाट नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ बंगलादेशमा भएको अहिलेकोे राजनीतिक इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने जनता कहिल्यै कसैको हुदैनन् । जनतालाई आफ्नो बहुमतको दम्भ देखाएर लादेको मन पर्दैन् । निरङकुश पनि मन पर्दैन । राजनीति भनेको जनताद्धारा निर्वाचित भै जनताकै लागि काम गर्ने भएको हुँदा जनताको भरोसा जित्न सक्नु पर्ने देखिन्छ । भारी बहुमत ल्याएर पनि आज शेख हसिना देश छोडेर भाग्नु पर्ने स्थीति आयो । देशको प्रधानमन्त्री सर्वेसवा नेता हुँदा पनि अन्तिममा सेनाले समेत उनलाई साथ दिएन ।

नेपालमा पनि लामो आन्दोलन पछि गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । बिभिन्न समुदायलाई माथि उठाउने भनि वा राज्यको हरेक निकायमा समान सहभागिता गराउने उदेश्यले आरक्षणको व्यवस्था गएिको छ । तर अहिले यसको विषयमा पनि अषन्तोषका स्वरहरु मलिनो गरी उठेका छन् । समुदायको आधारमा होइन, जातिय आधारमा पनि होइन, वर्गिय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा वेला वेला उठ्ने गरेको सुनिन्छ । यो घटनाले के देखाउछ भने आरक्षण दिने व्यवस्थालाई पनि समय सापेक्षा बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्न सकिन्छ ।

नेपाल बहुजाति, बहुभाषि, बिभिन्न क्षेत्रमा विभाजित भएको देश हो । यहाँ कहिले जातिको नाममा, कहिले भाषाको नाउँमा, कहिले क्षेत्रको नाममा लक्षित समुदायलाई भड्काउने गरिन्छ । राज्यको सबै तहमा सबैको समान पहुँच हुन आवश्यक छ तर त्यसको नाउँमा मिलेर वसेको समुदायलाई भड्काएर आफ्नो रोटी सेक्ने तत्वहरु धेरै छन् । आफ्नो पहिचान, भाषा, धर्म, क्षेत्रको विकासका कुरा गर्न समानताका कुरा गर्न पहिचानका कुरा गर्न सकिन्छ, माग राख्न सकिन्छ, सरकारलाई समय अनुकुल चल्नको लागि झकझकाउन सकिन्छ तर आफ्नो माग राख्दा अरुलाई गाली गरियो भने हेपियो भने चेपियो भने बंगलादेश जस्तै जातिय दन्द्ध लगायत धेरै दन्द्धमा फस्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले जनता पनि आफ्नो ठाँउमा सचेत हुन आवश्यक तर बढि सचेत सत्तामा हुनेहरु हुन आवश्यक छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयले, कामले आधारभुत तहका जनताको जीवन छुनु पर्छ । विहान वेलुका घरमा आगो बल्नु पर्छ, विरामी हुँदा उपचार पाउने र आफ्ना बच्चालाई सर्व सुलभ शिक्षा भए मात्र जनतामा देशमा भएका विकासको रङ हरियो छ कि खैरो छ भन्ने कुराले चाख राख्ने रहेछ । किन की बंगलादेशमा पछिल्लो समय उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्ने देशको सूचिमा अग्रस्थानमा पर्छ । तर जनतामा सरकार प्रति सकरात्मक असर परेन उल्टो देशमा अराजकता वढ्यो । त्यसैले राज्यलेका आखाले सबै प्रति समान रुपमा हेर्नु र व्यवहार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाली राजनीतिलाई पनि अहिलेको बंगलादेशको घटनाले पाठ सिकाएको छ । बहुमत भएपनि जनता सार्वभौम हुन उनिहरुलाई रोक्न खोजियो भने यस्तै हाल हुन्छ । नेपालमा २०६२/२०६३ को आन्दोलन पछि संविद्यान नवने सम्म नेपालको अवस्था पनि यस्तै थियो । सरकारमा बस्नेले बुझ्नु पर्ने कुरा शासन जनताले महसुस गर्ने गरी गर्नु पर्ने र शासक समय अनुसार चल्न सक्नु पर्ने देखिन्छ । विकास मात्र गरेर पनि वा आर्थिक वृद्धिदर मात्र देखाएर पनि नहुने रहेछ भन्ने कुरा पाठ सिकाएको छ । आधारभुत तहमा परिवर्तनको महसुस हुनुपर्ने रहेछ गाँस वाँस र कपास सहज हुनु पर्ने रहेछ । रोजगार सहज हुनु पर्ने रहेछ । जनताको आधारभुत आवश्यकता पहिला पुरा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने पाठ यसले सिकाएको देखिन्छ ।

लेखक : नेकपा (एमाले) को केन्द्रिय कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।