काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले विकासको मोडलहरुको परिवर्तन गर्न आवश्यक महशुस भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीति कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा नागरिकले अधिकार पाउन २० वर्ष कुर्नपर्ने, एउटा विधेयक बनाउन ६ वर्ष पनि लाग्ने जस्तो समस्याको अन्त्यको लागि पनि अध्यादेश ल्याउन जरुरी रहेको बताए । साथै उनले अध्यादेशको आलोचना गरेपनि विरोध गर्न चाँही नमिल्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘एउटा नागरिकले अधिकार पाउन २० वर्ष कुर्न परेको छ । विधि विधान अनुसार नै जाने हो भने एउटा विधेयक बनाउन ६ वर्ष पनि लागेको छ । दुई वटा ठूला दल मिलेर जसरी पनि पास गर्नुप¥यो । बहुमत पुग्छ । फास्ट ट्रयाकमा जाने हो भने पनि त पाँचछ महिना त लाग्ने भयो नि । हामीलाई त आजकै दिनमा चाहियो । विकासको मोडलहरुलाई हटाउनुपर्छ भनेर महशुस गर्यौं । र त्यो आजै गर्नुपर्यो नि त । किनकी त्यो संवैधानिक अधिकार पनि हो । आलोचना गर्न पाइयो तर यस्तो कुरामा विरोध गर्ने होइन ।’
त्यस्तै उनले जसले खोलिदिएको हो उसैको मात्र सेवा गर्ने प्रवृत्तिले आज मिडियाहरुको विरोध हुने गरेको बताए । सबै मिडियाहरुलाई सरकार, पार्टीको मात्र नभई आम जनताको बनाउन मन्त्रालय लागिपर्ने पनि उनले बताए ।
