सन्तोषी रावल
काठमाडौँ, वैशाख २३ – नेपाल सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको लागि लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
सिंहरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव ई। रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकारतर्फबाट सचिव इन्द्रदेव भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौता कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले संघीयता अन्तर्गत सरकारहरूबीचको समन्वय र सहकार्यको यो उत्कृष्ट उदाहरण भएको बताए। उनले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न बजेटको कुनै कमी नहुने आश्वासन पनि दिए। मन्त्री यादवले भने, “कर्णाली प्रदेशका दुर्गम ठाउँमा पुगेर मैले समस्या आफ्नै आँखाले देखेको छु, त्यसको समाधान गरेरै छाड्छु।”
कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढाले उक्त सम्झौताले कर्णालीको खानेपानी क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “यो आयोजनाले कर्णालीवासीको खानेपानी समस्या समाधानमा टेवा पुग्नेछ।”
उक्त आयोजना नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिए ९क्ष्म्ब्० बीच १३ जुलाई २०२२ मा भएको वित्तीय सम्झौताअनुसार सन् २०२८ जुलाई १५ सम्म सञ्चालन हुनेछ। कुल लागत १०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा आइडिएले ८० मिलियन डलर ऋण दिनेछ भने बाँकी २० मिलियन डलर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार ९कर्णाली र सुदूरपश्चिम० तथा छ वटा सरोकारवाला पालिकाले संयुक्त रूपमा व्यहोर्नेछन्।
आयोजना अन्तर्गत संस्थागत सुधार, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकास, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल, शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, विभागीय महानिर्देशक ई। रामकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
