काठमाडौँ। गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा बेहिसाब खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत ३२ वर्षदेखि मन्त्री र सचिवले सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको हो ।
२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रुपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखा परिक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन ।
जसकारण मन्त्री र सचिवले दैनिक सरदर क्रमश: ५० हजार र २० हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै सचिवले करिब ९३ लाख र मन्त्रीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
पछिल्लो ३२ वर्षमा उक्त शीर्षकमा मन्त्री र सचिवले २४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै रकम बुझेको देखिन्छ । हालै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बेहिसाब हुँदै आएको सूत्र/सुराकी परिचालनको खर्च खारेज गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो ।
यससँगै गृहमन्त्री र सचिवले २०४७ देखि हिसाबकिताब नदेखाइ गर्दै आएको खर्चमा रोक लागेको छ । २०४७ जेठबाट गरिँदै आएको यस्तो खर्च त्यसको तीन वर्षपछि २०५० जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थागत गराएको थियो । पछिल्लो पटक २०७८ असोज १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले गर्ने एकपटकको खर्च २० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्याएको थियो ।
