हेटौडा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय सरकारले समन्वय गरे छिट्टै भूमि सम्बन्धि समस्या हल हुने बताउनु भएको छ ।
भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालयको आयोजनामा हेटौंडामा भएको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान, सहजिकरण, व्यवस्थापन सम्बन्धि ३ दिने सहजीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तह तर्फ इङ्गित गर्नु भएको हो । उहाँले स्थानीय सरकारसँग भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी ८० प्रतिशत अधिकार रहेको जिकिर गर्दै स्थानीय तहसँग आफ्ना क्षेत्र भित्रको भूमि बर्गाीकरण गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, बस्ती बिकास तथा स्थानान्तरण, भूमिहिनहरुको तथ्याङ्क संकलन लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भएपनि सबै स्थानीय सरकारहरुले चासो नदेखाएकोले संघीय सरकारलाई निति निर्माणका लागि समेत समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म ७ सय ५३ स्थानिय तहहरुमध्ये २ सय ५३ वटाले मात्रै भूमि व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयमा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
संघीय मन्त्री अधिकारीले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग मार्फत यस अघि रहेका कानुनमा पनि समस्या भएमा वा समयसापेक्ष व्यवहारिक नभएका बिषयमा परिमार्जन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले नै खेतीयोग्य जमीन, शहरीकरण योग्य जमीन, बस्तीयोग्य जमीन र बन क्षेत्र बर्गीकरण गर्न तदारुकता देखाए भूमि सम्बन्धी समस्या संघले पनि छिट्टै हल गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले भुमि भौतिक सम्पति मात्र नभइ नागरिकको जीवन, सँस्कृति र आर्थिक आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका मालपोत र नापी कार्यालयको भौतिक संरचना तथा कार्यालयको आधुनिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले यस बर्ष ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले प्रदेशका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेखलाई अझै सुधार गरेर लैजाने पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा गुठी सम्पतीहरुको संरक्षण दुरुपयोग रोकथाम र पारदर्शि व्यवस्थापन गर्न गुठीहरुको अभिलेख तयार पारिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मिना कुमारी लामा , भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिव प्रसाद रेग्मी, प्रदेश उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ लगायत बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला र मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको कुरा बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार श्रीहरी थापाले हिमालय प्रेसलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।
