काठमाडौँ । मानव अधिकारवादीहरुले अन्य विकल्पमा सहमति हुन नसकेमा संविधानको धारा ६१ अनुसार तत्काल देशलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । जवाफदेही निगरानी समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
‘राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संविधान पालन र संरक्षण गर्ने अभिभावकीय कर्तव्यअनुसार संकटमोचनका लागि आवश्यक आदेश जारी गरी जेन–जी आन्दोलनले अनुमोदन गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गर्ने, संविधानबमोजिम संसद्को निर्वाचनको उपयुक्त मिति तोक्ने’ निगरानी समुहले सुझाव दिएको छ । उनीहरुले परिस्थितिको सामान्यीकरण र कानुनी शासनको बहाली सुनिश्चित गर्दै विद्यमान संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको निकास दिने र जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप मुलुकको आत्मविश्वास जगाई राजनीतिक स्थिरता र सुशासनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भनेको छन् ।
मानवअधिकारकर्मी राजुप्रसाद चापागाई, राजन कुईंकेल, रुकमनी महर्जन, चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. विरेन्द्र थपलिया, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद भुसाल, निराजन थपलिया, काशीराम ढुंगाना, लक्ष्मी पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, मोहना अन्सारी, कमला पन्थी लगायतले सयुक्त रुपमा यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारका कानुनी छिद्र पहिचान गरी टाल्ने, विगत लामो समयदेखि छानबिनमा नपरेका घोटालाहरूको अनुसन्धान गर्ने, जिम्मेवारविरुद्ध मुद्दा चलाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा उतार्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयास अघि बढाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
के छ संबिधानको धारा ६१ मा :
६१. राष्ट्रपतिः
(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिलेनेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
