काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन सहमतिको बाटो खोजी भइरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले टीआरसी विधेयकमा सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबीच सहमति जुटाउने प्रयास थालेका हुन् ।
उनकै समन्वयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र विपक्षी एमाले नेतृत्व टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।
चैत २८ गते सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । सोमबार बालकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख घिमिरे, सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको छ ।
नेताहरु प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा केन्द्रित भए पनि टीआरसी विधेयकबारे पनि छलफल भएको छ । सभामुखको समन्वयमा तीन दलबीच टीआरसीलगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ । विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमतिपछि टीआरसीलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा पास गर्ने योजनाबाट सत्ता पक्ष ‘ब्याक’ भएको छ ।
बालकोट बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले टीआरसी विधेयकमाथि छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी दिए ।
टीआरसी सम्बन्धी विधेयकले द्वन्द्वकालका अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ ।
मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र हत्या, यौन हिंसा, जबर्जस्ती घरबाट निकाल्ने, कुटपिट, अङ्गभङ्ग गराउने, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको लुटपाट, आगजनी र अरू मानवीय कानुनको उल्लंघन छन् । यस्ता घटनामा आयोगले क्षमादान दिने सक्ने व्यवस्था छ ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा चार प्रकृतिका अपराधलाई राखिएको छ । जसमा क्रुर तथा निर्मम तरिकाले गरिएको हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले दिएको यातना उल्लेख छ । यस्तो अपराधमा टीआरसीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय भए सरकारी वकिलकोमा पुग्छ ।
सरकारी वकिलले एक वर्षभित्र मुद्दा चल्ने निर्णय गरेको अवस्थामा विशेष अदालतमा जान्छ । विशेष अदालतले प्रचलित कानुन अनुसार यी चार प्रकृतिलाई सजाय गर्छ । सजाय तोक्दा संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै समस्या यसैको वरिपरि देखिएको छ । छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भविष्यमा विवाद नबल्झिने र पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुन पास गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘यो राष्ट्रको साझा विषय हो । हामी छिटो गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं । तर, विधेयकमा रहेको कतिपय विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्छ ।’
पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बर्तौलाले बताए । उनले भने, ‘पीडितलाई ध्यान दिनुपर्छ । सत्यको राम्रो अन्वेषण गर्नुपर्छ । पीडितहरुलाई राहतको सुविधा दिनुपर्छ ।’
न्याय निरुपणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पछि कुनै प्रश्न नउठाओस् भन्ने कुरामा एमाले सचेत रहेको भन्दै उनले टीआरसी विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।
यस्तै कांग्रेस सेचक लेखकले चाँडोभन्दा चाँडो टीआरसी विधेयक पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेताहरु एक मत भएको बताए ।
उनले भने, ‘मुलुकको १० वर्षको सशस्त्र संघर्षलाई शान्तिमा रुपान्तरण ग¥यौं । त्यसै स्पिरिटका साथ सहकार्य, सहमति र संवादमार्फत नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नेताहरु एक मत नै हुनुहुन्छ ।’
संक्रमणकालीन न्याय सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नभई सिंगो राष्ट्रकै साझा विषय भएकामा नेताहरु एक मत रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकारले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो साझा बुझाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको मात्रै होइन । यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो ।’
उनले पीडितलाई न्याय दिन, परिपूरणको व्यवस्था गर्न र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व आउन नदिने गरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको दाबी गरे ।
सहमति, सहकार्य र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक दलहरुले विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो विधेयक अत्यन्त आवश्यक विधेयक भएको हुनाले यसलाई हामी सबैले सहमत भएर, एकताबद्ध भएर जसरी हामीले हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौता ग¥यौं, आज एकताबद्ध भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने दायित्व हामी सबैको हो ।’
उनका अनुसार राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराध’ का घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ ।
२०६३ मंसिर ५ मा भएको सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने’ भनिएको थियो । तर विगतमा सरकार र दल जिम्मेवार नबन्दा शान्ति सम्झौतामा ६० दिन र ६ महिनामा गर्ने भनिएका सत्य निरुपण सम्बन्धी काम १६ वर्षसम्म असरल्लै छ ।
२०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगबाट पीडितको उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम भएको छैन ।
सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् । टीआरसी विधेयक पारित भएपछि यी मुद्दालाई किनारा लगाउने बाटो खुल्ने छ ।
