काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, बोर्ड, संस्थान र समितिहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यस निर्णयले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, जलविद्युत् र सुरक्षालगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो हेरफेर ल्याउने देखिएको छ।

विशेषगरी अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति पाएका र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका भनिएका पदाधिकारीहरू यसको मारमा परेका छन्। पदमुक्त हुने पदाधिकारीको सूची निम्न छन्।

१. सञ्चार तथा प्रकाशन क्षेत्र
– गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का पदाधिकारी।
– नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल (सञ्चार संस्थान) का नेतृत्व।
– प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति।
– चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) का सदस्यहरू।

२. शिक्षा तथा विश्वविद्यालय
– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारी।
– त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी।
– नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
– शिक्षक सेवा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)।

३. स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र
– नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्।
– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान।
– सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल।
– स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग।

४. ऊर्जा, विकास तथा पूर्वाधार
– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण।
– काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगर विकास कोष।
– सडक बोर्ड नेपाल र लगानी बोर्ड।
– खानेपानी संस्थान र दूरसञ्चार प्राधिकरण।

५. धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र
– पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष।
– गुठी संस्थान र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्।
– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान।
– समाज कल्याण परिषद् र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान।

६. आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र
– नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष।
– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)।
– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आई-क्यान)।
– सामाजिक सुरक्षा कोष।

७. अन्य महत्त्वपूर्ण निकाय
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)।
– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्।
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग।
– नेपाल स्काउट र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण।

सरकारको यो कदमसँगै अब यी रिक्त स्थानहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। केही पदाधिकारीले भने आफ्नो पदावधि बाँकी रहेको र कानुनविपरीत हटाउन लागिएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा छन्।
000
हेर्नुहोस् सूची
-नेपाल वायुसेवा
-राष्ट्रिय समाचार
-कर्मचारी सञ्‍चय
-गोरखापत्र
-नेपाली भाषा प्रकाशन
-चलचित्र जाँच
-सञ्‍चार संस्थान
-शिक्षक सेवा
-गुठी संस्था र त्यसका
-राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
-नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
-नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
-लुम्बिनी विकास कोष
-नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय
-पशुपति क्षेत्र विकास कोष
-प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्
-आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्
-काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
-राष्ट्रिय बीउबिजन समिति
-नेपाल खानेपानी संस्थान
-नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-नागरिक लगानी कोष
-प्रेस काउन्सिल
-नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
-कृषि अनुसन्धान परिषद्
-राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
-काठमाडौं विश्वविद्यालय
-राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड
-बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति
-स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
-समाज कल्याण परिषद्
-त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
-नेपाल स्काउट
-पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
-पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
-नेपाल नर्सिङ परिषद्
-नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था
-नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्
-बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
-पोखरा विश्वविद्यालय
-दूरसञ्चार प्राधिकरण
-नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
-नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक
-औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
-अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति
-भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति
-नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्‌
-नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌
-बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
-शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
-नेपाल फार्मेसी परिषद्‌
-आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
-सडक बोर्ड
-धितोपत्र बोर्ड
-प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड
-सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण
-लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
-चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
-सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति
-सूचना आयोग
-वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
-बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति
-नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति
-पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
-नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
-नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
-सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
-मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
-कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
-कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
-सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
-राष्ट्रिय युवा परिषद्
-पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-नेपाल खुला विश्वविद्यालय
-निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति
-विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
-केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद
-सामाजिक सुरक्षा कोष
-विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
-राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
-स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
-राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
-अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति
-राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
-लगानी बोर्ड
-राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति
-नेपाल मेडिकल काउन्सिल
-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग

source : nepalnews.com