काठमाडौँ। मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद हुने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। अध्यादेशअनुसार मिटरब्याज कसुर ठहर भएमा कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। अध्यादेशले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखेको छ। लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानेको छ।
यस्तै ऋणीसँग साँवाभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ। कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।
