काठमाडौँ। मोबाइल फोनको अवैध आयात, प्रयोग र बिक्रीवितरण रोक्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको छ।
वैशाख २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ १ बाट एमडीएमएस व्यवस्था सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको थियो ।
यससँगै नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे ती अवैध मानिनेछन् । दर्ता नगरेको केही अवधिपछि त्यस्ता फोन नचल्नेसमेत हुन्छन् । अर्थात् मोबाइल नेटवर्क सेवा प्राप्त हुँदैन । ‘पहिला प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार एमडीएमएस प्रणालीको कार्यान्वयन रोकिएको थियो,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र भन्छन्, ‘यसपालि मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यससम्बन्धी समस्या समाधान गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने टुंगो भएको हो ।’
प्राधिकरणले यसअघि ०७८ साउन र ०७९ भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक रूपमा लागू गरेको थियो । ०७९ पुस १५ बाट भने पूर्ण रूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल फोनको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएको थियो । जनस्तरमै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसको करिब चार महिनापछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पहिला पाइरहेको सुविधाबाहेक थप एक अर्थात् दुइटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने र एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जनाएकी थिइन् । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुन्छन् ।
दुई वटा फोनमा भन्सार शुल्क नलाग्ने सुविधा विदेशबाट फर्किने जोकसैका लागि भने होइन । भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा ६ महिना लगातार काम गरेर फर्किएका नेपाली नागरिकले मात्रै दुई थान मोबाइल फोन ल्याउँदा कुनै पनि महसुल तिर्नुपर्दैन । अन्यले भने एकभन्दा बढी फोन ल्याउँदा व्यावसायिक हिसाबले फोन ल्याएसरह कर तिर्नुपर्छ । फोनको मूल्यका आधारमा २।५ प्रतिशत अन्तः शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ ।
यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश, ०७७ बमोजिम विदेशबाट फर्किनेहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेको एक थान मोबाइल फोनबारे भन्सार कार्यालयमा जानकारी गराइरहनु नपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तो फोन प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा व्यक्ति स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गराउन सक्ने भनिएको छ । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले थप एक थान मोबाइल फोन ल्याउँदा त्यसबारे आफू आएको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडीएमएसमा दर्ता गर्न राहदानीरनागरिताका साथै आगमन र प्रस्थान छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालभित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता भएरनभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न प्राधिकरणले प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । मोबाइल आयातकर्तारबिक्रेताले भने मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्रै बिक्रीरवितरण गर्न नियामकले निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २७ हजार थान मोबाइल एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । ४० लाख मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको अनुमान छ । प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआई नम्बरका आधारमा बनाइएका ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याक लिस्टमध्ये ७९ हजार आईएमईआई ग्रे लिस्टमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिश्रले बताए ।
ह्वाइट लिस्ट भन्नाले प्रयोग गर्न पाइने वैध फोन हुन् । ब्ल्याक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध नम्बर राखिन्छन् । ग्रे लिस्टमा उजुरी परेका र छानबिन हुँदै गरेका आईएमईआई नम्बर ‘मोबाइल’ वर्गीकृत हुन्छन् । कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ।
