काठमाडौं। मुलुक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज घोषणा हुँदैछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन लागेको हो ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आज बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सीमाभित्रै रहेर १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बजेटले पुँजीगत (विकास खर्च) लाई विशेष प्राथमिकता राख्दै चालु खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता अपनाइएको स्रोतले बतायो ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोत ऋणमा निर्भर
राजस्वको स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा बजेट खर्च व्यवस्थापनका स्रोतको रूपमा वैदेशिक सहायता र ऋणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ १४ गतेसम्म लक्षित राजस्वको ५५.८३ प्रतिशत मात्र उठ्न सकेको छ । राजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा आइतबारसम्म जम्मा ७ खर्ब १० अर्ब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन हुन सकेको छ ।
यस्तै, गैर–राजस्वतर्फ १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ७२ अर्ब ७० करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ ।
खर्चको स्रोत बेहोर्ने अन्य स्रोतको रूपमा दातृ राष्ट्रहरूसँगको आर्थिक सहयोग (अनुदान) बाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लिने लक्ष्य रहे पनि सरकारले हालसम्म जम्मा ४८ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र लिन सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म लक्षित राजस्वको ५५.८३ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब १० अर्ब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ उठ्दै गर्दा यता बजेट खर्च १० खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६१.२२ प्रतिशत भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, हालसम्म विनियोजित बजेटको ६१.२२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सके पनि लक्षित राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारले २ खर्ब ७३ अर्ब ६५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ ।
यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनमा सरकारलाई निकै सकस परेको हो । तर, बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि बढी ऋणमा निर्भर हुन नहुने अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिले सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटको भन्दा पनि ठूलो भइसकेको छ । साढे २१ खर्ब हाराहारीको सार्वजनिक ऋण अब कसरी धान्न सकिन्छ ?’ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘वार्षिक बजेटको एक चौथाई बजेट सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमै छुट्याउनुपर्ने स्थिति बनेपछि यसले मुलुक बन्दैन । सरकार नियमित खर्च कटौती र पुँजीगत खर्चमा फोकस हुनुपर्छ ।’
