सरोकारवालाहरुले खाडी मुलुकमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन लगाइएको प्रतिवन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०२३ को अवसर पारेर शुक्रवार काठमाडौमा आयोजित घरेलु कामदारमा जानका लागि लगाइएको पूर्वशर्तहरु सम्बन्धि गालेमेच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोईरालाले नेपाली महिला कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कारणबारे खोजी गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा नै महिला श्रमिकहरुले ठूलो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि सरकारलाई गम्भिर हुन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद कोईरालाले भन्नुभयो, ‘मैले नेपालका श्रमिकहरु हामी यहाँबाट बाहिर जानुपर्ने कारण के हो भनेर खोज्न जरुरी छ । यहाँ जब पाउँदापाउँदै पनि हामी बाहिरकै जबमा किन हामफाली राखेका छौं ? हामीले यो पनि खोज्नुछ । अघि रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पक्रेर लगियो । त्यो महिलाको महिनाको बच्चा छ । तर प्रहरीले त्यो बच्चालाई दुध खुवाउन देउ न भन्दाखेरी त्यो नदिएको अवस्था पनि मैले देखेको छु ।’ 

श्रमविज्ञ नेपालले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा महिला पठाउने कुरालाई सरकारले फुकुवा गर्दै  कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आफ्नै श्रम सम्बन्धि कानुनमा कन्ट्रोल छैन । जो नीतिहरु हामीले बनाएका छौ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी लाचारीहरु देखाईरहेको अवस्था छ । मजदुर फ्रेन्डली कानुन छैन । अव्यवहारिक भयो भनेर भनिन्छ । मजदुर फ्रेन्डली नीतिहरुलाई हामीले रद्धीको टोकरीमा हालिराखेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि जुन ब्यान्डहरु गरिन्छ । त्यो आफैंमा आपत्तिजनक छ । यो स्विकार्य कुनै पनि हालत हुनु हुँदैन ।’   

यता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का निमयहरुको पालना नगर्ने देशहरुमा घरेलु काममा लागि महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले त्यहाँ गएर आएका महिलाहरुको पीडालाई पनि सम्बोधन हुनेगरी सो सम्बन्धि निर्णय लिनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ गएर आएका कोही पनि महिला कामदारहरुलाई खाडी मुलुकमा पठाउने पक्षमा हुनुहुन्न । घरेलु कामदार पठाउने कुरामा त झन कठोर बन्नुभयो । त्यहाँ गएका कामदारहरुले त्यहाँको पीडा भोग्नुभएको छ । आईएलओको नियम, कानूनहरु ती कन्ट्रीहरुले नमानीदिने । अनि हामीले हाम्रा चेलिबटीहरु लुकेर जाने थाले, छिटो खुलाई दिनुप¥यो भन्न मिल्दैन ।’

कार्यक्रममा आप्रवासी महिला समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा महिलाहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन लगाइएको प्रतिवन्ध फुकाउने विषयमा सरकारलाई आफूहरुले सुझाव दिएको बताउनु भयो ।