काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीभित्रको विवाद समाधान गर्न पञ्चा सिंह र पवन कार्की नेतृत्वका दुवै समितिलाई विघटन गरी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति बनाइने भएको छ।
हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले दुवै पक्षका समितिलाई विघटन गरेर राष्ट्रिय सम्मेनल आयोजक समिति बनाउने र स्ववियु चुनावपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘विद्यार्थी मोर्चामा देखिएको समस्यालाई हल गर्न बैठक राखेर केन्द्रीय आयोजक समिति निर्माण गर्ने र एकढिक्का भएर स्ववियु चुनावमा लाग्ने,’ निर्णयबारे माओवादीले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘स्ववियु चुनावपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने।’
अखिल क्रान्तिकारीमा संस्थापन पक्षविरुद्ध अर्का नेता पवन कार्कीले समानान्तर संगठन बनाएपछि लामो समयदेखि विवाद चुलिँदै आएको थियो। यसले ५ चैतमा हुने स्ववियु चुनावलाई समेत असर गर्ने भएपछि माओवादीले मध्यमार्गी बाटो अबलम्बन गर्दैै राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने निर्णय लिएको हो।
माओवादी केन्द्रको सर्कुलरमा संगठनभित्र समानान्तर गतिविधि गर्न रोक लगाउने निर्णय भएको पनि उल्लेख छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको अखिल क्रान्तिकारीको विवादले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा समेत प्रवेश पाएको थियो । गत १९ असारमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले अध्ययन गरेर सुझाव दिन संगठनका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्लको अध्यक्षतामा नरेन्द्र न्यौपाने र रत्न ढकाल रहेको समिति बनाएको थियो ।
समितिले ४ साउनमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले संस्थापन पक्षले गरेको कारबाही फिर्ता लिने र असन्तुष्ट समूहको समानान्तर समिति खारेज गर्ने, दुवैलाई मिलाएर तदर्थ समिति बनाउने, राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने, उमेर हद लागू गर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयपछि माओवादीले अखिल क्रान्तिकारीको विवाद समाधानबारे निर्णय लिएको हो।
२०७८ को असोज १४–१६ सम्म काठमाडौंमा भएको २२औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै अखिल क्रान्तिकारीमा विवाद सुरु भएको थियो। पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति समेत निर्माण गर्न नसकी अध्यक्षमा पञ्चा सिंहलाई मात्र चयन गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको घोषणा गरिएको थियो।
त्यसको करिब दुई महिनापछि अध्यक्ष सिंहले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेकी थिइन्। २७ मंसिरमा गरिएको केन्द्रीय समितिको घोषणा विधानविपरीत भएको भन्दै पवन कार्की समूहले हलमै नाराबाजी गरेको थियो । नाम घोषणा विधि, पद्धति र मापदण्ड अनुसार नभएको, आफ्नो नजिक भएकालाई राख्ने, अरुलाई हटाउने गरिएको आरोप कार्की समूहले लगाएको थियो । त्यसपछि कार्की समूहले १८ असार २०७९ असारमा १९९ जनाको समानान्तर केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको थियो ।
पदाधिकारी घोषणामा पनि कार्की समूहले असन्तुष्टि जनाएको थियो । कार्की महासचिव हुन चाहन्थे तर दीपेश पुनलाई महासचिव बनाएर कार्कीलाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । त्यसपछि कार्कीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।
यो बीचमा कार्कीले छुट्टै भेला आयोजना गरेका थिए । अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै संस्थापन पक्षले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको हस्तक्षेपमा त्यो लागू भएको थिएन । कार्की समूहले तत्काल दुवै पक्षको समिति खारेज गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
पार्टीको यो निर्णयपछि दुवै पक्षलाई राष्ट्रिय सम्मेलनअघि स्ववियु चुनावमा मिलेर जाने वातावरण बनेको विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् ।