काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायलाई आदिवासी जनजाति आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी गराएका हुन् । संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचनमा संविधानप्रदत्त आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गराउन आग्रह गर्दै सरोकारवाला निकायले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइप्रति पनि आफ्नो समुदायले प्रश्न गरेको उनले बताए ।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदबाटै आफ्नो समुदायको लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विलम्ब गरेको भन्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले सोधे, ‘संविधानको धारा ९४(१) अनुसार संवैधानिक निकाय÷आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई दिने प्रावधान भएकाले राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनको लागि संसदले संविधानको संशोधन या उपयुक्त कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो तर,आजसम्म किन ध्यान दिएन?’ आयोगले गरेको सिफारिस सरोकारवाला निकायले कार्यान्वयन नगरेकोप्रति गुनासो गर्दै उनले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सरोकारवालालाईअपिल गरे।

‘आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिस आजसम्म सम्बोधन नभएको र उपयुक्त कानुन पनि नबनेको अवस्थामा आगामी माघ ११ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा संविधानको प्रस्तावना र आदिवासी जनजाति समुदायको भावना अनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीदेखि निर्वाचित हुने सम्मको प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दललाई आदिवासी जनजाति आयोग हार्दिक अपिल गर्दै ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ अध्यक्ष मगरले भने ।

आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएका २० सिटमध्ये १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ । आजै मनोनयन दर्ता सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले दललाई भनेको छ ।