काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हालेका तीनवटा संशोधन प्रस्तावमाथि संसदीय समितिले चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । उक्त विधेयकमाथि रास्वपाका तर्फबाट तीनवटा संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता भएका थिए । रास्वपाका तर्फबाट सांसद सुमना श्रेष्ठ, नीशा डाँगी र सोविता गौतमले समान एक–एक प्रस्ताव दर्ता गराई चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आफूहरुको संशोधनप्रति समिति गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए । समितिमा रास्वपाको दुई सिट मात्रै रहेकाले सभापति रवी लामिछाने र आफूले पार्टीको तर्फबाट सहभागिता जनाएर संशोधन प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेको सांसद चन्दा कार्कीले बताइन ।
परिषद्को बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको विषयलाई लिएर विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेकी रास्वपा सांसद डाँगीले बैठक बोलाउने एकाधिकार अध्यक्षलाई दिँदा त्यसले बैठक प्रभावित हुने भन्दै सुझावसहितको संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता गरेको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘परिषद्को बैठक आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ भनेर विधेयकमा लेखिएको छ । यो सबै एकाधिकार अध्यक्षलाई मात्रै कसरी दिने ? अध्यक्षले आफू अनुकूल हँुदा बैठक राख्ने नत्र उहाँलाई बैठक राख्न नपरे टालटुल गरेर जाने, आलेटालाले गर्दै बैठक तन्काइदिने वा बैठक नै नराख्ने अवस्था सिर्जना हुँदाखेरी त्यो अवस्थामा के गर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेको हो ।’ अध्यक्षले बैठक राख्न नमानेको वा आलटाल गरेको अवस्थामा बहाल रहेका सदस्यहरुमध्ये पनि बहुमतले लिखित रुपमा बैठक बस्न पर्छ भनेर लेखिसकेपछि अध्यक्ष बाध्य भएर बैठक बस्नुपर्छ भनेर आफूले संशोधन हालेको उनले बताइन । उक्त संशोधन प्रस्तावले परिषद्मा अघिल्ला समयमा भइरहेको अध्यक्षको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने डाँगीको बुझाइ छ । तर, संशोधनमाथि समितिले ध्यान नदिने भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरिन ।
‘निदाएको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ तर, निदाएको नाटक गरेका मान्छेहरुलाई उठाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ । यो अवस्था अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै नै सृजना भइराखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जति राम्रो संशोधन हाले पनि उहाँहरुलाई (समिति) उपयुक्त लागेता पनि नराख्ने चान्सेस एकदम बढी छ ।’
संविधानले संवैधानिक समितिमा कोको रहने भनेर स्पष्ट पारे पनि उक्त परिषद्का सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न बाहेक अन्यमा संविधानमा उल्लेख नगर्दा पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने प्रकृया, बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रकृयालगायतका कुरा संघीय कानुनअनुसार हुने भनेर गरिएको व्यवस्थाको कारण संवैधानिक निकायमा बस्नेलाई नै विश्वास गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको सांसद सोविता गौतमले बताइन् । संसद विघटनदेखि अध्यादेश ल्याउनेसम्ममा संवैधानिक निकायमा बसेकाको भूमिकाले बारम्बार संविधानविपरीत कार्य भएको उनको आरोप छ । सांसद सुमना श्रेष्ठ भने संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक भागबन्डाका कारण नै विभिन्न ठूला प्रकृतिका घटनाहरुमा निणर्य र कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको बताउँछिन् । श्रेष्ठले निर्णय प्रकृयादेखि कारबाहीको दायरामा लैजानेसम्मको प्रकृयामा अहिलेको विधेयकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै त्यसमा सरोकारवालालाई आम जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा राखिन । उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्नो संशोधन हालेर आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मको भूमिका निर्वाह ग¥यौं । अध्यादेशको पनि हिस्ट्री हेरौं न । त्यतिबेला सभामुखमा कस्को मान्छे थिए ? माओवादीको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस थियो । तपाईंले संविधानमा राजनीतिकर्मीले आफ्नो पूरा गर्नुपर्ने काम गरेन भने सजाय के दिने तपार्इंले (जनताले) सोच्नु पर्दैन ? जहिले पनि ब्यालेट भन्ने अनि ब्यालेटमा ठगबन्धन गर्ने ? अनि कहिले पनि परिवर्तन हुन नहुने, कब्जा मात्रै गरेर बस्ने ?’
संसदीय समितिमा आफूहरुले हालेको प्रस्तावमाथि सुधारको लागि सुझाएको विषयवस्तुलाई प्राविधिक पक्ष भन्दै आलटाल गर्न खोजेर चुरो कुराप्रति ध्यान नदिएको भन्दै उनले रोष पोखिन् । ‘आज महत्वपूर्ण कुरा के भनियो भन्दा यो प्राविधिक कुरा गरेर हुँदैन भन्नुहुन्छ । अनि समितिमा प्राविधिक कुरा नगरेर उहाँहरुकै एथिक्स मानेर बस्दिनुपर्ने ?,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।
