काठमाडौं । आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई मातहतमा ल्याएर काम लगाउने मन्त्री र सचिवहरूको स्वार्थले कर्मचारी प्रशासन क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको छ । कर्मचारीहरूको चाहना एउटा हुने र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल कर्मचारी ल्याएर काम गर्न चाहने प्रवृत्तिले सिंगो कर्मचारी प्रशासन क्षेत्र नै विकृत बनिरहेको छ ।

उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका २९ सहसचिवले काम गर्ने थलो पाएका छैनन् । उनीहरूको पदस्थापन र सरुवा दुई सातादेखि अन्योलमा छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले ४ फागुनमा ४० जना सहसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थानको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको थियो ।

त्यसको अर्को दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निणर्य गर्ने तयारी थियो । तर त्यसयता पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ । तैपनि सहसचिव सरुवाको फाइल अघि बढेको छैन । बरू प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको फाइलमा थपघट भने निरन्तर छ । पदस्थापन र सरुवामा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीहरु भने मन्त्रालयमा हाजिर भएर घाम तापेर दिन कटाइरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले बनाएको सूचीमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले फरक चाह देखाएपछि सहसचिव सरुवा रोकिएको छ । मन्त्री महतले उपसचिवबाट सहसचिवमा भर्खरै बढुवा भएका आफ्ना रोजाइका २ सहसचिवहरू मिमांश अधिकारी र गोपाल कोइरालालाई आफ्नो मन्त्रालय लैजान चाहेका छन् । तर सामान्य प्रशासनले भने बढुवा हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने प्रचलन नभएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतको चाहनामा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पनि साथ दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका कनिष्ठ सहसचिवहरुलाई सिंहदरबारमै राख्ने अस्वभाविक रुचि सम्बोधन गर्नाले सहसचिव सरूवामा ढिलाइ भएको सामान्य प्रशासनको भनाइ छ । ‘२९ सहसचिव पदस्थापन गर्न खोज्दा ४० जनाको सूची बनाउनुपर्‍यो, सानो सानो कुरामा थेगिनसक्नु राजनीतिक दबाब छ,’ मन्त्रालय श्रोत भन्छ, ‘थप सहसचिवहरुलाई सरुवा गर्न भनेर अहिले पनि दबाब छ ।’ यसअघि ९ माघमा २८ सहसचिवको सरुवा हुने बेला समेत अर्थ मन्त्रालयकै स्वार्थका कारण ढिलाइ भएको थियो । त्यसबेला अर्थले सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई नै जसरी पनि मन्त्रालय तान्न चाहेको थियो । जसकारण सहसचिवको सरुवा एक महिनासम्म रोकिएको थियो ।