नयाँदिल्ली, २८ चैत । सन् २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलाका दोषी तहव्वुर राणालाई अमेरिकाबाट भारत ल्याइदैँ छ ।

रिपोर्टका अनुसार अनुसन्धान एजेन्सी एनआइए र गुप्तचर एजेन्सी रअको संयुक्त टोली तहव्वुरलाई लिएर विशेष उडानमा प्रस्थान गरिसकेको छ। उनी आजै
अपरान्ह भारत आइ पुग्नेछन् । एनआईएले उनलाई आगामी केही सातासम्म आफ्नो हिरासतमा राख्नेछ।

तहव्वुरले भारत नआउन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदनसमेत दिएका थिए, जुन खारेज भएको थियो । आफ्नो निवेदनमा उनले आफूलाई पार्किन्सन्स रोगबाट पीडित भएको उल्लेख गर्दै भारत पठाएमा आफूलाई यातना दिन सक्ने भन्दै अमेरिकामा नै रहने जिकिर गरेका थिए । तर, अमेरिकी अदालतले त्यसलाइ अस्विकार गरिदियो ।

तहव्वुर राणालाई एफबीआईले सन २००९ मा नैगिरफ्तार गरेको थियो। राणालाई लश्कर ए तैयबालाई समर्थन गरेकोमा अमेरिकामा दोषी ठहर गरिएको थियो। हालसम्म उनी लस एन्जलसको डिटेन्सन सेन्टरमा राखिएका थिए ।

खासमा २६ नोभेम्बर २००८ मा आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबाका १० आतंकवादीले मुम्बईमा हमला गरेका थिए। यी आक्रमणहरू चार दिनसम्म जारी रह्यो। यी हमलाहरूमा ९ आक्रमणकारीसहित कुल १७५ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो र ३०० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए।

मुम्बई हमलाको ४०५ पृष्ठको चार्जशीटमा राणाको नाम आरोपीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जसका अनुसार राणा आईएसआई र लश्कर–ए–तैयबाका सदस्य हुन् भन्ने पनि खुलाइएको छ । राणाले आक्रमणका मुख्य अभियुक्त डेभिड कोलम्यान हेडलीलाई सहयोग गर्दै आएको पत्ता लागेको थियो । राणाले नै हेडलीलाई मुम्बईमा फर्स्ट वर्ल्ड नामको कार्यालय खोल्न मद्दत गरेका थिए । उनले आफ्नो आतंकवादी गतिविधि लुकाउन यो कार्यालय खोलेका थिए ।

हेडलीले अध्यागमन परामर्श र लश्कर ए तैयबाका आतंककारीहरूले आक्रमण गर्न सक्ने ठाउँहरू खोज्दै भारतभर घुमेका थिए । उनले मुम्बईको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल र ताज होटलको रेकी गरेका थिए। पछि यहाँ आक्रमण पनि भयो ।

अमेरिकी सरकारले भनेको छ, ‘राणाले एक व्यक्तिलाई हेडलीका लागि मुम्बईमा फर्स्ट वर्ल्ड अफिस खोल्ने झुटो कथाको सत्यता देखाउने कागजपत्र तयार गर्न आदेश दिएको हेडलीले बताएको छ । राणाले हेडलीलाई भारत भ्रमणका लागि भिसा कसरी लिने भनेर सल्लाह दिएका थिए। यी सबै कुरा इमेल र अन्य कागजातहरूले प्रमाणित गरेका छन्।’

यसैबीच, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजित डोभालले राणालाई भारत ल्याउन गृह मन्त्रालयमा बैठक गरेका थिए।