काठमाडौँ। भारतले चिनियाँ कम्पनी संलग्न आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नदिएपछि व्यवसायीले चीनबाट ल्याउन थालेका छन् ।
चीनको ल्हासाबाट पहिलो पटक ९० टन विस्फोटक पदार्थ आएको हो । व्यवसायीले होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र ७८ मेगावाटको सान्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गरेका हुन् ।
चिनियाँ संलग्न आयोजनालाई भारतले कारण नदेखाई अड्काएपछि व्यवसायीले विकल्पका रूपमा चीनबाट समेत विस्फोटक पदार्थ आयात सुरु गरेका हुन् । भारतले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी संलग्न रहेको खण्डमा पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने विस्फोटक पदार्थ दिनमा आनाकानी गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
७८ मेगावाटको सान्जेन खोला चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित सलासुंगी पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । यस आयोजनाका लागि भारतबाट पटकपटक विस्फोटक पदार्थ ल्याउन गरिए पनि प्रयास असफल भएपछि कम्पनीले करिब ७ महिनाअघि चीनबाट ल्याउने तयारी थालेको थियो ।
पहिलो चरणमा ९० टन विस्फोटक पदार्थ सोमबार भन्सारपास भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इप्पान’ का कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले जनाए । चीनबाट ५ सय टन विस्फोटक पदार्थ अर्डर भएकामा ९० टन आइपुगेको र बाँकी आउने चरणमा रहेको उनले बताए । पहिलो पटक ल्याउँदा कठिन भए पनि अब भने सहज हुने चौधरीको उनको भनाइ छ ।
चीनबाट पहिलो पटक विस्फोटक नेपाल आएको र अब सहज रूपमा आयात हुने इप्पान उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको विश्वास छ । ‘विस्फोटक पदार्थ चीनबाट आयातको पनि ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । अब अन्य व्यवसायीले पनि विकल्प पाएका छन्,’ उनले भने ।
भारतबाट विस्फोटक आयात कठिन बन्दै गएपछि चीनबाट ल्याउन अनुमतिका लागि इप्पानले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो । नेपाली सेनाको मकवानपुर, सुनाचरीमा रहेको इमल्सन प्लान्टमा उत्पादन हुने विस्फोटक पदार्थले माग धान्न सकेको छैन । सेनाले मागअनुसारको आपूर्ति गर्न नसकेपछि विकल्पमा व्यवसायीले भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने गरेका छन् । तर भारतले चिनियाँ कम्पनी संलग्न आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ ल्याउनमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) मा कडाइ गरेको छ ।
विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, ७८ मेगावाटको सान्जेन, मेगावाटको त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना, ४७.८० मेगावाटको खिम्ती–२, तल्लो इर्खुवा खोलालगायतका आयोजनामा ढिलाइ भएको निर्माणकर्ताहरूको गुनासो छ । यससँगै अन्य बन्दै गरेका आयोजनासमेत समस्यामा छन् ।
