काठमाडौँ। सरकारले आयातित र स्वदेशमा उत्पादित तरकारी एवं खाद्य पदार्थमा जीवनाषक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदन्तर्गत विषयगत समितिको प्रस्तावमा मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीवनाषक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले ०७७ सालमा स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, गोभी, भिन्डी, आलु र टमाटरमा मात्र विषादीको अधिकतम सीमा तोक्न खाद्यपदार्थको गुणस्तर निर्धारण आदेश स्वीकृत गरेको थियो । अब भने आयातित एवं स्वदेशी सबै तरकारी र खाद्यान्नको विषादी सीमा तोकिने भएको हो ।
‘आयातित र स्वदेशमा उत्पादित खाद्य पदार्थमा जीवनाषक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय आलोचित बनेको थियो । विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएर आलोचित बन्यो । विषयगत समितिमा छिटो प्रस्ताव अघि बढाऔं भन्ने छलफल भयो,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले कान्तिपुरसित भने, ‘मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
विषयगत समितिमा उपप्रधान अथवा अर्थमन्त्री संयोजक हुन्छन् । सम्बन्धित कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटनलगायत मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् । आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति संयोजक तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वको बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा तरकारी तथा खाद्यवस्तुमा विषादी सीमा निर्धारण प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जनाए ।
कृषिको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी उत्पादनले यहाँको माग धान्दैन, आयातमै निर्भर हुनुपर्छ । आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भारतबाटै आयात हुन्छ । तर विषादीको परिमाण परीक्षण पर्याप्त मात्रामा हुने गरेको छैन । स्वदेशी उत्पादनको परीक्षण पनि त्यति हुन्न । यी वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विश्व व्यापार संगठन ‘डब्लूटीओ’ को प्रावधानअनुसार मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड उपर विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ०७९ भदौमा त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने नाममा प्रस्तावको फाइल मन्त्रिपरिषद् र विषयगत समितिमै रोकिएको थियो । र यसको चौतर्फी रूपमा चर्को आलोचना पनि भएको थियो ।
आलोचना मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल नयाँ प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि ०७९ फागुन २५ मा फलफूल, तरकारी र खाद्यवस्तुको विषादी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा छलफलका लागि पेस भएको थियो । समितिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अब विषादी सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयमा विगतमा पनि अवरोध भएको थियो ।
भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूल नाकामै परीक्षण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ जेठ १० मै निर्णय गरेको थियो । सोही क्रममा ०७६ असार २ मा राजपत्रमा प्रकाशन पनि भयो । भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टिन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेपछि भारतीय दूतावासको दबाबमा फिर्ता गरिएको थियो । सरकारी निर्णयविरुद्ध ०७६ असार २५ मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विषादी परीक्षण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर पनि उक्त आदेशको प्रभाव नपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अब विषादी सीमा निर्धारण लागु हुने कृषि मन्त्री भुसालले जनाए । ‘अब सीमा नाकासँगै आन्तरिक बजारमा पनि विषादी परीक्षण हुन्छ । अब तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ । परीक्षण र सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र विभाग मातहतका कार्यालयको हो,’ उनले भने । सरकारसँग अहिले भएको प्रयोगशालाले नै विषादी परीक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले करिब दर्जन समूहका विषादी पञ्जीकृत गरेको छ । तर यहाँ दुई समूह ‘काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट’ को मात्रै परीक्षण हुन्छ । जानकारका अनुसार अहिलेको परीक्षणले नयाँ विषादीको पहिचान गर्न सक्दैन, दुई समूहका विषादीको मात्रै ल्याब परीक्षण हुँदा सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक विषादीजन्य तरकारी पाकिरहेको छ ।
‘सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि ल्याब विस्तार गर्न जरुरी छ । विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसके लाजमर्दो हुन्छ,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘अहिले भइरहेको ल्यावको अवस्थाबारे पनि सुधार हुन जरुरी छ ।’
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका अनुसार तरकारी परीक्षण गर्दा केही अत्यधिक मात्रामा विषादी देखिने गरेको छ । मुख्यतः गोलभेंडा, काउली, सिमीलगायत तरकारीमा विषादी भेटिने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैं कानुन भए पनि राजपत्र आएपछि थप तयारी हुने खाद्य प्रविधि विभागका महानिर्देशक मतिना वैद्यले जनाइन् । साभारः कान्तिपुर दैनिकबाट
