सुर्खेत। विभिन्न दलित मुक्ति मोर्चा तथा संगठनहरूले कर्णालीका २९ प्रतिशत दलितहरूको अवस्थालाई सम्बोधन हुनेगरी आ.व.२०८०/०८१ को बजेट विनियोजन गर्न कर्णाली सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिहिबार मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज बसन्तकुमार विश्वकर्मा, नेपाल दलित संघ कार्यबहाक महासचिव दिपक सोनी, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय सचिव तोरण वि.क, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, कर्णालीका अध्यक्ष दिनेश चदारा, जातीय समता समाजका प्रतिनिधि हिरालाल नेपालीसहितको टोलीले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शर्मासहित, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाही, एमालेका संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘श्रमजिवी, मेहनेती, सीप र कलाकौशलका धनी आधारभुत वर्गका दलित समुदाय चरम गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव एवं प्रतिकुल वातावरणमा जीवन धान्ने मात्र होइन, उनीहरू माथिको अमर्यादित सामाजिक मान्यता कायम नै छ । सम्मानजनक अवसर एवं उपभोग गर्न पाउने सशक्त मुद्धा उठाउँदै अनुकुल परिस्थिति सृजना गर्न आवश्यकता छ । संविधानको भावना र मर्मअनुसार यी उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समानुपातिक हिसाबले बिनियोजन हुन आवश्यक हुन्छ । साथै कर्णाली प्रदेशका २९ प्रतिशत दलितहरूलाई सम्बोधन गरी आ.व. २०८०र०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनका लागि जोडदार माग गर्दछौं।’
ज्ञापनपत्र हेर्नुहोस्
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत ।
विषय:ज्ञापन पत्र
नेपाली जनताको भावना र संविधानको मूल मर्मअनुरुप विविधताबीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने निर्वाचित सरकारको अहंम भूमिका रहन्छ । श्रमजिवी, मेहनेती, सीप र कलाकौशलका धनी आधारभुत वर्गका दलित समुदाय चरम गरिवी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अभाव एवं प्रतिकुल वातावरणमा जीवन धान्ने मात्र होइन, उनिहरु माथिको अमर्यादित सामाजिक मान्यता कायम नै छ । सम्मानजनक अवसर एवं उपभोग गर्न पाउने सशक्त मुद्धा उठाउँदै अनुकुल परिस्थिति सृजना गर्न आवश्यकता छ । संविधानको भावना र मर्मअनुसार यी उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समानुपातिक हिसाबले बिनियोजन हुन आवश्यक हुन्छ । साथै कर्णाली प्रदेशका २९ प्रतिशत दलितहरूलाई सम्बोधन गरी आ.व. २०८०र०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
मागहरु
१. दलित अधिकार प्रवद्र्धन र विकास ऐन निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२. कर्णाली प्रदेश रैथाने शिल्पकलाको उद्धम स्थल हो । तसर्थ यस्ता रैथाने शिल्पकलाको अध्ययन, अनुसन्धान मार्फत संरक्षण र सम्वर्धन गरी प्रदेश र मुलुकलाई नै आत्मनिर्भर वनाउनका लागि रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापनाका गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
३. प्रादेशिक दलित छात्रावासको भवन निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. राजनीतिक परिवर्तन तथा समाज रुपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु हुने राष्ट्रिय नेताका स्मृतिमा राजनीतिक पार्टीले निर्माण गरेका वि.पी., जि.पी. स्मृति प्रतिष्ठान, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी फाउण्डेशन, शहिद स्मृति प्रतिष्ठान लगायतका प्रदेशस्तरीय प्रतिष्ठानहरुको सैद्धान्तिक, सांगठनिक र वैचारिक मार्ग दर्शन सम्वन्धित सचेतना कार्यक्रमहरु संचालनका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
५. शिक्षामा कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न निशुल्क विद्यालयमा भर्ना, परम्परागत सीप, प्रवर्धन, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र क्षमता अभिवृद्धि, लोक सेवा कक्षा, दलित युवा वैज्ञानिक कोष तयार गर्ने र डिप्लोमा देखि उच्च शिक्षासम्म विपन्न दलित पुरुष तथा महिलाहरुका लागि प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिमा वृद्धि, एक विद्यालय, कम्तिमा एक दलित शिक्षक राख्न जोडदार माग गर्दछौं ।
६. जातीय विभेद विरुद्धको सचेतना अभियान कार्यक्रमहरु संचालनका लागि कम्तिमा १० करोड वजेट विनियोजन र अन्तरजातीय विवाह गर्ने नवजोडीलाई रु १ लाख नगद र सम्मानपत्र दिने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
७. कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारी भन्ने नाराका साथ प्रादेशिक इलम प्रवद्र्धन परिषद गठन तथा स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
८. मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन तथा लक्षित वर्ग कार्यक्रमको वजेट वढाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
९. मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम तथा अन्य दलित लक्षित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, योजना र अनुगमन गर्नका लागि दलितहरुको प्रादेशिक उच्चस्तरीय वोर्ड गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१०. आ.व. २०८०र०८१ को वजेट विनियोजन गर्दा उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, साना उद्योग आदी २९ प्रतिशत दलित जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गर्ने र यसका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
११. कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि २००७ देखि जहाँनिया निरंकुश राणा शासनका विरुद्ध र प्रजातन्त्रको पक्षमा समर्पित रहनु हुने दैलेखका पूर्व राष्ट्रि«य सभा सदस्य स्व. रत्न वहादुर विश्वकर्मा, सुर्खेतका इन्जिनियर स्व. दलविर सिंह कामी, रुुकुम पश्चिमका स्व. खम्मुसिंह परियार र सुर्खेतका स्व. मानसिंह विश्वकर्माको योगदानको सम्मान गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं
१२. कर्णाली प्रदेशमा रहेका खलो र हलिया प्रथाको अन्त्य गरी मुक्त हलियाको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
१३. कर्णाली प्रदेशमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी दलित समुदायलाई तत्काल जमिनको लालपूर्जा उपलव्ध गराउँन जोडदार माग गर्दछौं ।
१४. कर्णाली प्रदेशका रहेका विपन्न दलित समुदायहरुलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको योजनाको व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१५. कर्णाली प्रदेशका रहेका अति विपन्न दलित घरपरिवारहरुलाई एक घर, एक सोलारको लागि आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१६. समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१७. कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा वजेट निर्माणमा विपन्न दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम तय गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१८. दलितहरुको आयआर्जन वृद्धि गरी रोजगारी श्रृजना गर्नका लागि घरेलु उद्योगलाई विशेष अनुदान, कर छुट तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जोडदार माग गर्दछौं ।
१९. प्रादेशिक कृषि औजार निर्माण कारखाना स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२०. दलित समुदायका कृषि, समुह तथा सहकारीलाई निशुल्क कृषि औजार, विउँ तथा अन्य विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२१. दलित समुदायहरुमा निशुल्क घुम्ति स्वास्थ्य शिविर र निशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२२. जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता र वजेट वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२३. कर्णाली प्रदेशका दलित प्रतिनिधिहरुको छाता संगठन दलित संसदको लागि वजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२४. सुर्खेतका वैज्ञानिक, इन्जिनियर दलविर सिंह कामीको शालिक प्रदेश राजधानीमा निर्माण तथा रत्न राजमार्गको नाम दलविरसिंह राजमार्ग राख्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२५. राज्यका सवै अंग, तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि राज्यका सवै क्षेत्रमा कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभियान कार्यक्रम संचालन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२६. पूर्व राज्यसत्तावाट पछाडि पारिएका विपन्न दलित समुदायको कानूनी सहायता तथा परामर्शका लागि निशुल्क कानुनी सहायता केन्द्र स्थापना र वजेटको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२७. दलित समुदायवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुक लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम गर्नु पर्ने र दलित लक्षित कार्यक्रमको पारदर्शिता, योजना अनुगमन तेश्रो पक्षवाट गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
दलित जनवर्गीय संगठनका तर्फबाट
१. बसन्त कुमार विश्वकर्मा, केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज, मुक्ति संगठन
२. दिपक सोनी, का. वा. महासचिव नेपाल दलित संघ
३. तोरण वि.क., केन्द्रीय सचिव नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज
४. दिनेश चदारा, प्रदेश अध्यक्ष नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, कर्णाली
५. हिरालाल नेपाली, प्रतिनिधि जातीय समता समाज
