काठमाडौँ। एउटै व्यक्तिले एकभन्दा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । धेरै संस्थाबाट ऋण लिएकै कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको, ऋणको भारले थिचेको, गरिबीको दुष्चक्रमा फसेकोलगायत विकृति बढेको निष्कर्षका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नयाँ ऋणीका लागि अब एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने र यसअघि लिएकालाई सीमाभित्र ल्याउन निश्चित समय दिने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘एउटा ऋणीले एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने नीतिगत व्यवस्थाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर सम्भवतः अर्को साता परिपत्र जारी गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुराना ऋणीका हकमा एउटामै मात्र सीमित गराउन निश्चित समय दिन्छौं ।’
राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले एक व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको स्विकारे पनि कति संख्या बनाउन लागेको हो भन्नेबारे केही खुलाएनन् । आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संकटमा लघुवित्त कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति ल्याउन लागेको बताएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटा ऋणीलाई बिनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन पाइँदैन । यो हरेक लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई प्रदान गर्ने लघुकर्जाको सीमा होइन । सो क्षेत्रमा भएका सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गरेर एउटा ऋणीलाई तोकिएकोभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने भन्ने हो । तर, यहाँनेर राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा लघुवित्तमा बहुबैंकिङको समस्या मौलाएको जानकारहरू बताउँछन् । संस्थाले गरेका गल्तीमा नियामक निकायले आँखा चिम्लिएकै कारण अहिले यो अवस्था आएको उनीहरूको आरोप छ । नियामक निकायले दायाँबायाँ नहेरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने केही महिनामै सबै समस्या समाधान हुने उनीहरूको सुझाव छ । अहिले राष्ट्र बैंकले यही व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागेको हो ।
लघुवित्त कार्यक्रम स्वःनियमनमा चल्नुपर्ने भएकाले विगतमा राष्ट्र बैंकले जानीजानी कडाइ नगरेको राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख नेपालले बताए । अब समस्या बढ्न थालेकाले नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको उनको तर्क थियो । ‘लघुवित्तका ३३ लाखभन्दा बढी ऋणी भएकाले प्रत्येकको फाइल हेर्न राष्ट्र बैंकले सक्दैन । तिनको मूल्यांकन संस्था आफैंले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय धेरै लघुवित्तमा सदस्य भएर एउटै व्यक्तिले सबैबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको पाइएको छ । अब निर्देशिकामार्फत कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेमात्रै धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
‘वित्तीय साक्षरताको कमीले समेत ऋणीले लिएको ऋण सही रूपमा उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा लघुवित्तका कर्मचारीले आफ्नो व्यवहार सुधार्नु आवश्यक छ । मिटरब्याजीका कारण पनि स्थानीयस्तरमा समस्या बढ्दै गएको छ ।’ लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीलाई बिहान १० बजेभन्दा अगाडि र बेलुका ११ बजेसम्म ग्राहकको घरमा गएर यातना दिने र गाईबस्तु तान्ने, घरमा चुकुल लगाइदिने जस्ता काम तत्काल बन्द गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘थोरैले नराम्रो गरे पनि धेरै लघुवित्तहरूले राम्रो काम गरेका छन् । तर सबैलाई एउटै समूहमा हाल्दा ३० वर्षसम्म लघुवित्तले गरेको योगदान काम नलाग्ने भयो,’ उनले थपे, ‘५ देखि १० प्रतिशत लघुवित्त संस्थाले खराब काम गरेको देखिन्छ ।’ कोरोना महामारी र तरलता अभावले पनि अहिले लघुवित्तमा समस्या देखिएको उनले बताए । कुनै पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन पनि उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।
लघुवित्त संस्थाहरू आफ्नो सिद्धान्त र अवधारणाभन्दा बाहिर काम गर्न थालेपछि समस्या देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीए कार्यक्रमका निर्देशक भरतसिंह थापाले बताए । लघुवित्त संस्था सामाजिक पुँजी निर्माणमा कमजोर हुँदै गएको र नाफामा मात्रै बढी केन्द्रित हुन थालेको उनको भनाइ छ ।
कुनै लघुवित्त कम्पनीले ऋणीलाई दुःख दिएको भए त्यसका लागि नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने लघुवित्त वित्तीय संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलले बताए । तर ऋणी आन्दोलित भएर समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । नेपालमा लघुवित्त वित्तीय कम्पनीहरूले गरेको लगानी मोडलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको पनि उनले बताए । लघुवित्तले आफ्नो सिद्धान्त र अवधारणाअनुसार काम गर्न नसकेको निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तले बताए । ‘समाजमा रहेको चरम गरिबीबाट पार पाउनका लागि लघुवित्तले स–सानो पुँजी लगानी गरेर त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । तर उनीहरूको उद्देश्य र काममा तालमेल नै मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर उत्पादनमा लगाइएन भने त्यसले प्रतिफल दिँदैन । लघुवित्तले त कुनै व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्ने हो र व्यवसायबाट आएको नाफाले ऋण तिर्ने हो ।’ कार्यक्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पीडितहरूले संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको, चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुर्व्यवहारलगायत गुनासो गरेका थिए । केही महिनायता ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ नै गठन गरेर पीडितहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
साभारः कान्तिपुरबाट
