काठमाडौं । लामो समयदेखि राजनीतिकरुपमा विवादमा फसेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद अब साम्य भएको छ । अदालतको आदेश, स्थानीय प्रशासनको समन्वय र रेडक्रसको विधानबमोजिम नवनिर्वाचित कार्यसमितिले रेडक्रसको पाँच वर्षदेखिको अवैधता र विवादको बातावरणलाई अन्त्य गरेको छ ।

हरेक वर्ष पारदर्शी आर्थिक कारोबार, लेखा परीक्षण र साधारण सभासमेत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्था नवीकरण गर्नुपर्नेमा विवादका कारण पाँच वर्षदेखि ती सबै काम हुन सकेका थिएनन् ।

त्यहीकारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाल रेडक्रसको आवद्धताको विषयमै प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । तर अब भने पाँच वर्षदेखि विवादको अन्त्यसँगै रेडक्रसले वैधता प्राप्त गरेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठले बताए ।

महामन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पाँच वर्षदेखि रेडक्रसमा रहेको विवाद सधैँका लागि टुंगिएको छ । अदालतको आदेश र विधानको व्यवस्थाबमोजिम हालै नवनिर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले अलपत्र रहेको संस्थालाई अब व्यवस्थित गरेर अघि बढाउने काम थालेको महामन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘पाँच वर्षदेखि संस्था गलत दिशामा गयो । त्यसका लागि हामीलाई दुःख छ । तर अब संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने बाटोमा हामीले अघि बढाएका छौँ । पाँच वर्षदेखि नवीकरणसमेत हुन नसकेको अवस्थामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि भर्खरै संस्था नवीकरण भएको छ,’ महामन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब सबैको साझा भावनालाई समेटेर अघि बढाउँछौँ ।’

विश्व रेडक्रस अभियानको अंगको रुपमा नेपालमा २०२० साल भाद्र १९ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटी स्थापना भएको थियो । त्यसयता रेडक्रसले विपद् व्यवस्थापन, सामुदायिक स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स सेवा, रक्तसञ्चार सेवा, आँखा स्याहार, प्राथमिक उपचार, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन, मानवीय मूल्य प्रवद्र्धन, रेडक्रस ज्ञानको प्रचारप्रसारजस्ता मानवीय सेवाका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ ।

हाल रेडक्रसमा देशभरि ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला शाखा, १५६४ उपशाखा र ६८३२ वटा जुनियर युवा रेडक्रस सर्कल आवद्ध छन् भने १२ लाखभन्दा बढी स्वयम्सेवकहरू आवद्ध छन् ।

संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत रहेको रेडक्रसले वर्षेनि नेपाल सरकारसँगको वैधता नवीकरण गर्नुपर्छ । तर ०७६ पछि विवादमा फसेर रेडक्रसका नियमित कामसमेत रोकिएका थिए । गत साउनमा भएको महाधिवेशनबाट प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा निर्वाचित ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिले संस्थाको वैधता फर्काएको हो । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८, ०७८÷०७९ र ०७९÷८० को लेखापरीक्षण एकैपटक गरेको महामन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार नवनिर्वाचित कार्यसमितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौ ८ र ९ गते बनेपामा राष्ट्रिय भेलामार्फत् ६१ जिल्ला शाखा, ७ प्रदेश र केन्दीय कार्यसमितिको उपस्थितिमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यसबीचमा बझाङ र जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट पीडितहरूलाई राहत वितरणमा समेत रेडक्रसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको दाबी छ । बझाङको चैनपुरलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गत असोज १६ मा गएको भूकम्पबाट प्रभावित ५ हजार परिवारलाई राहत वितरण, २ सय ५० परिवारको लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग र ६ सय परिवारलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट पीडितका लागि भूकम्प प्रतिकार्यस्वरूप ५ हजार परिवारलाई राहत वितरण, ६०० परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि नगद सहयोग, ४ हजार परिवारलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता प्रदान गर्ने र सहायता कक्षमार्फत् दस हजारभन्दा बढीलाई सेवा प्रदान भएको छ ।

महामन्त्री श्रेष्ठले नवनिर्वाचित कार्यसमितिले बिग्रिन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, साझेदार राष्ट्रिय सोसाइटीहरू, दातृ निकाय, राजदुतावास तथा महाबाणिज्य दुतावास, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको सम्बन्धमा पुनर्ताजकी भएको र साझेदारुीका लागि छलफल भइरहेको छ ।

अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालले आफूहरूले निर्वाचित भएर आइसकेपछि आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि कार्ययोजना समेत बनाइसकेको बताए । ‘रेडक्रस नेपाल सरकारको सहयोगी निकाय हो । विपद् व्यस्थापन तथा प्रतिकार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, रक्तसञ्चार, एम्बुलेन्स, आँखा स्याहार, पर्यावरणीय संरक्षण, जनचेतना अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रवद्र्धन, शान्ति र मानवीय मूल्यको प्रवद्र्धन, शिक्षा तथा सेवाभावको प्रचारप्रसारजस्ता कार्यहरू अब हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ रेडक्रसका अध्यक्ष नेपालले भने । उनले रेडक्रस ऐन निर्माणलाई समेत आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत् रेडक्रससम्बन्धी कानून बनाउन मस्यौदा समिति नै गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको मस्यौदा समितिमा रेडक्रसका अध्यक्ष नेपाल पनि सदस्य छन् ।

‘सरकारले रेडक्रससम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न समिति गठन गरेको छ । हालसम्म विश्वका १०४ वटा देशहरुमा सरकारले रेडक्रससम्बन्धी कानून बनाएर लागू गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि कानून बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी पहल लिन्छौँ ।’

उनले सरकारले पहिले नै कानून बनाउन चाहेको, तर रेडक्रसकै नेतृत्वले चाहना नदेखाएका कारण बन्न नसकेको बताए । ‘विगतमा रेडक्रसको नेतृत्व नै कानून बनाउन सकारात्मक नहुँदा समस्या थियो । तर अहिले हामी विधेयकमार्फत् अघि बढाउन तयार छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताबमोजिम विधेयकको मस्यौदामा हाम्रो सम्पूर्णरुपले योगदान रहन्छ,’ उनले भने ।

कानून बन्नुअघि संस्थाको विधानमा रहेका समस्याहरूमाथि समाधान खोज्न रेडक्रसले तत्कालै विधान अधिवेशन बोलाएको छ । नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय आधारभुत मापदण्ड र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विधान संशोधनका लागि फागुन २७ र २८ गते विधान अधिवेशन आयोजना गरेको हो ।

‘विधानको नयाँ मस्यौदा तयार भइसकेको छ । हामीले त्यसलाई प्रदेश, जिल्ला र उपशाखास्तरबाट समेत सुझाव मागेर व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।